अब गांव के लोगों को शहर जाने में नहीं होगी परेशानी, झारखंड सरकार देगी यह सुविधा 

देवघर (DEOGARH): अब गांव के किसान,मजदूर, मरीज और छात्र छात्राओं को शहर तक आने जाने की चिंता अब नही करनी पड़ेगी. सुदूर गांव तक सवारी गाड़ी का परिचालन हो सके इसी उद्देश्य से झारखंड सरकार ने ग्राम गाड़ी योजना शुरू की है. यह योजना बहुत जल्द देवघर में लागू होने जा रही है. इस योजना के तहत मजदूर को अपने काम पर, किसानों के लिए बाजार तक,मरीज को अस्पताल और छात्र छात्राओं को स्कूल कॉलेज आने जाने की सुविधा दी जाएगी.

प्रखंड में बीडीओ जबकि जिला स्तर पर उपायुक्त होंगे समिति के अध्यक्ष

ग्राम गाड़ी योजना के सफल संचालन और निगरानी के लिए जिला से लेकर प्रखंड स्तर पर समिति का गठन कर लिया गया है. जिला स्तर पर उपायुक्त समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि प्रखंड स्तर पर बीडीओ. जिला स्तर पर अध्यक्ष के अलावा डीडीसी, डीटीओ, एलडीएम, बस एसोसिएशन के प्रतिनिधि, पंचायती राज पदाधिकारी और सभी बीडीओ को समिति का सदस्य बनाया गया है. इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने सभी प्रखंड के बीडीओ को पत्र जारी करते हुए अविलंब गॉवों की सूची तैयार कर वहाँ तक पहुँच पथ का विवरण व वाहनों के आवागमन की सुविधा और अंतिम गांव से जिला मुख्यालय की दूरी जल्द उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है. रिपार्ट मिलने के बाद गाड़ियों के परिचालन का परमिट निर्गत किया जाएगा.

अलग होगा गाड़ी का रंग,वाहन मालिकों को मिलेगा टैक्स में छूट

ग्राम गाड़ी योजना के तहत गांवों में यातायात की सुविधा बहाल होगी. गाँव मे ही बस स्टैंड बनेगा जहां से लोग अपने गंतव्य तक जा सकेंगे. इस योजना में शामिल होने वाले वाहन मालिक को भी सरकार की ओर से कई तरह का लाभ दिया जाएगा।वाहन मालिकों को मात्र 1रुपिया में उनके वाहन का निबंधन और 1 रुपया में रोड परमिट जारी किया जाएगा. इससे वाहन मालिकों को भारी आर्थिक बोझ से छुटकारा मिलेगा. गांव में चलने वाली सवारी गाड़ी का रंग भी अलग होगा. जिसे दूर से ही देख कर इसे पहचाना जा सकता है. यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुचने के लिए कितना भाड़ा देना होगा इसका दर प्रखंड और जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी. ग्राम गाड़ी योजना में 7 से लेकर 42 सीट वाले सवारी गाड़ी को ही इसमें शामिल किया गया है. 20 साल पुराने वाहनों को इसमे शामिल नही किया गया है. परिवहन नियमों के तहत गाड़ियों का परिचालन होगा।अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो पीड़ितों को मुआवजा और बीमा की राशि भी मुहैया कराई जाएगी.

राज्यवासियों की सुख सुविधा किसी भी राज्य सरकार की प्राथमिकता में होती है. झारखंड सरकार की इस योजना से उम्मीद की जा रही है कि अब किसान,मजदूर, मरीज और छात्र छात्राओं को इसका भरपूर लाभ मिलेगा. उनकी परेशानी तो दूर होगी ही इससे जेब पर भी ज्यादा बोझ नही पड़ेगा. देखना होगा कि यह योजना कब शुरू होगी और कितना दिन चलेगी.

रिपोर्ट; रितुराज सिन्हा