झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर लगाई मुहर, 5 सितंबर को विशेष सत्र क्यों जानिए

रांची(RANCHI): हेमंत मंत्रिपरिषद की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर मुहर लग गई है. जानकारी के अनुसार पुरानी पेंशन योजना एक सितंबर 2022 से लागू मानी जायेगी.  सरकार ने विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनायी थी. कैबिनेट की बैठक में पांच सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया. यह एक दिन का विशेष सत्र होगा. सरकार बिजली वितरण नेटवर्क की गुणवत्ता में सुधार के लिए पावर फायनांस कारपोरेशन (PFC) के साथ समझौता करेगी. इसके लिए 4120 करोड़ रुपये को लेकर पीएफसी, राज्य सरकार और झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बीच समझौता होगा. इस त्रिपक्षीय समझौते के बाद राज्य में बिजली वितरण को सुदृढ़ किया जायेगा. साथ ही साथ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों, कर्मियों को प्रशिक्षण देकर उनका कौशल संवर्धन किया जायेगा. कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की. बैठक में 25 प्रस्तावों पर सहमति दी गई. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत मिलनेवाली सहायता राशि को पांच लाख से बढ़ा कर 10 लाख रुपये कर दिया गया है. पहले कैंसर, हार्ट अटैक समेत चार बीमारियों के लिए इसमें सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाती थी. अब 17 गंभीर बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है. इसमें प्लास्टिक सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट समेत अन्य बीमारियां शामिल हैं. पलामू प्रमंडल के हेरहरगंज-नवादा पथ के 28 किलोमीटर की लंबी सड़क को 90 करोड़ की लागत से बनाने की मंजूरी दी गयी. बैठक में नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय के पांच कॉलेजों में  शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 145 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति भी बैठक में दी गयी. विधानसभा का विशेष सत्र इसलिए बुलाया है कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी. स्थानीय नीति और नियोजन नीति पारित कराई जाएगी. बैठक में मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी रहे.