हाईकोर्ट ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर केन्द्र से मांगा जवाब, 6 सितंबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित

टीएनपी डेस्क (TNP DESK):-झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर लगातार सुर्खियां खबरों में रहती है. खासकर संथाल परगना इलाके में घुसपैठ के चलते सियासत गर्मा जाती है. इसे लेकर भाजपा लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर है. आदिवासी बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार औऱ धर्म परिवर्तन के मुद्दे भी लगातार चर्चा के केन्द्र बनें रहते हैं . अब हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है. हालांकि, केंद्र की ओर से अब तक इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया है. अदालत ने केंद्र को पांच हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है . वही, सुनवाई की तारीख 6 सितंबर निर्धारित की गई है.

घुसपैठ औऱ धर्मपरिवर्तन के बाबत राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में जानकारी दी गयी है कि पाकुड़ में 100 से ज्यादा मदरसे हैं. वही, इस साल संथाल इलाके में धर्म परिवर्तन का सिर्फ1 मामला बताया गया है. जबकि मीडिया रिपोर्ट में कई मामलों की पहले से चर्चा गर्म है.

डेनियल दानिश ने दायर की याचिका

बांग्लादेशियों के घुसपैठ पर डेनियल दानिश ने याचिका दाखिल की है . इसमे बताया गया है बांग्लादेश से झारखंड के सटे इलाके में घुसपैठ बेझिझक की जा रही है, जिनका मंसूबा खतरनाक है . घुसपैठिये एक मकसद के तहत आदिवासी समाज की लड़की से बहला फुसलाकर शादी कर रहें है औऱ उनका धर्म परिवर्तन करा रहें है. उनका शोषण कर ,जमीन पर कब्जा किया जा रहा है. जनहित याचिका में इलाके में बढ़ते मदरसे पर भी चिंता जताई गई. कोर्ट में 46 मदरसे की सूची भी सौंपी गयी है. जिससे देश में रणनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है .

भाजपा उठाते रही है सवाल

संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी के चलते भाजपा लगातार हेमंत सरकार की आलोचना करती रही है . इसे लेकर राज्य में राजनीति भी गरमाती रही है, और सवाल भी खड़े किए जाते रहें है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भी बांग्लादेशियों के घुसपैठ को लेकर चिंता जताते रहें है . उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ को पाकिस्तान के परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक बताया औऱ मानव बम करार दिया. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना समय-समय पर साधते रहें है. उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस जैसी पार्टियों कों इस पर ध्यान नहीं देने की पीछे वोटबैंक की राजनीति करार दिया है.