हेमंत सरकार जल्द देगी 18 लाख बेटी-बहन को सौगात! विपक्ष के सवाल का पैसे से दिया जाएगा जवाब 

रांची(RANCHI): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक 25 मार्च को की जाएगी. कैबिनेट सचिवालय ने पत्र जारी कर बताया है कि बैठक 25 मार्च को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में शाम 4 बजे से शुरू होगी. संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में मंईयां योजना के बचे हुए 18 लाख लाभुकों के भुगतान से संबंधित बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. क्योंकि, सरकार से विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है.  मंईयां योजना पर सरकार किसी तरह के आरोप नहीं लगने देना चाहती है. खुद मंत्री ने कई बार जवाब दिया है कि सरकार सभी को पैसा देगी. जिनका पैसा नहीं आया है उनका सत्यापन पूरा होने के बाद पैसा भेज दिया जाएगा.

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मंईयां योजना में त्रुटि है. जिसे दूर करने के लिए अधिकारी काम कर रहे हैं. जल्द ही सभी बेटी-बहन को पैसा भेजा जाएगा. सरकार अपने वादे पर खरी उतरेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की बेटी-बहन के चेहरे पर मुस्कान लाने की दिशा में काम कर रहे हैं.           

इसके अलावा विपक्ष ने फिर वही सवाल उठाया कि आखिर सरकार मंईयां योजना पर कर क्या रही है. सिर्फ चुनावी अजेंडे के तहत बेटी-बहन को इस्तेमाल किया गया है. उन्हें सरकार ने चुनाव में ठगने का काम किया है. अब तो हालत यह हो गई है की महिलाएं आपस में लड़ रही हैं. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में बेटी-बहन के साथ सरकार ने गलत किया है. सभी को लाइन में लगा कर दिन भर कार्यालय में खड़ी दिख रही हैं.

बाबूलाल के अलावा विधायक सतेन्द्र तिवारी ने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर महिलाओं को झोंटा-झोंटी करने के लिए सड़क पर छोड़ दिया है. घर का काम छोड़ कर सिर्फ कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर हैं. अब धनबाद में ही देखिए कैसे मंईयां आपस में ही भीड़ गई. जमकर मारपीट हूई है.    

बता दें कि, झारखंड की लगभग 18 लाख महिलाएं अभी भी अपने खाते में 7500 रुपये आने का इंतजार कर रही हैं. सरकार के वादे के मुताबिक होली से पहले कई लाभार्थी महिलाओं के खाते में 7500 रुपये भेजे गए. लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अभी तक योजना की राशि नहीं मिली है. इस बीच योजना के लाभार्थियों की सूची में बड़ा बदलाव किया गया है. यह बात सामने आ रही है कि कई लाभार्थी महिलाओं के नाम योजना से हटा दिए गए हैं. जिससे राज्य में हंगामा मचा हुआ है.

रिपोर्ट: समीर हुसैन