गणतंत्र दिवस पर बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन - किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त  

रांची(RANCHI):75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर एतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ध्वजारोहण किया. उन्होंने राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी. इसके बाद राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की. अपने सम्बोधन में कहा आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था. आज के दिन मैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई थी. 

भ्रष्टाचार को नहीं किया जा सकता बर्दाश्त 

आगे राज्यपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार को सरकार की इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचने में बाधक बनने नहीं दिया जाना चाहिए. किसी भी रूप में और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. राज्य में पुलिस एवं अर्ध सैनिक वालों ने नक्सलवाद को नियंत्रित करने में शानदार उपलब्धि हासिल की है. पुलिस के आधुनिकीकरण एवं संसाधन से परिपूर्ण बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहे हैं ताकि पुलिस अपना काम निर्बाध रूप से कर सके. 

हमारा राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है. राज्य की बहुसंख्यक जनता कृषि पर आधारित है. कृषि और किसान की उन्नति दोनों ही हमारे सरकार की प्राथमिकता है. राज्य में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने की दिशा में कोई 49 सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है. पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय समूह को विशेष रूप से आदिम जनजातीय समूह को मूल धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. हमारे राज्य में इको टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं. राज्य के गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में देवघर एम्स मील का पत्थर है. हमारी सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. राज्य सरकार के द्वारा बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए 80 सीएम स्कूल फॉर एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है. उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रसार हेतु अब तक 54 नए महाविद्यालय की स्थापना की गई है. वहीं राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं में पास होने के बाद आर्थिक परिस्थितियों के कारण आगे की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनके लिए सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है. 

आज देश-विदेश की कई बड़ी औद्योगिक कंपनियों झारखंड में निवेश करने में रुचि ले रही है. राज्य को लैंडलॉक्ड स्टेट से लैंड लिंक्ड स्टेट बनाना नीति का मुख्य उद्देश्य है. हमारी सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के तहत झारखंड आईटी डाटा सेंटर एवं बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 तथा झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 को अधिक सूचित किया गया है. जिस राज्य के आइटम्स एवं स्टार्टअप के क्षेत्र में बढ़ रहे युवाओं को उद्यमिता की ओर बढ़ावा मिल सके. राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए पूरे राज्य में सरकार सड़कों का जाल बिछा रही है. वित्तिय वर्ष 2023-24 में 2096 करोड़ की लागत से 81 पथ, 2 पुल और 3 ऊपरी पुल योजनाओं का विधिवत शुरुआत भी किया गया है. झारखंड में रेल परिचालन की स्थिति में भी लगातार सुधार हुआ है. नई ट्रेनों जैसे बंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से राज्य को देश की अन्य क्षेत्रों से जोड़ने का काम किया गया है. वही हवाई परिवहन को बेहतर बनाने के लिए देवघर में नए हवाई अड्डे की भी स्थापना की गई है. दुमका तथा बोकारो में भी उड़ान सेवा प्रारंभ करने का कार्य अपने अंतिम चरण पर है. 

महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक एवं तकनीकी मदद से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. राज्य के गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए आने वाले 3 सालों में 8 लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना और पीएम आवास योजना के तहत लोगों को आवास उपलब्ध करवाएगी. राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार 5 करोड़ रुपये की नकद राशि प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है. सरकार को हाल ही में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी और एफआईएच ओलंपिक के आयोजन में भी सफलता मिली है. सरकार स्थानीय युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान लागू कर रही है. आपकी सरकार आओके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी मशीनरी दवाई पंचायतों तक जाकर लोगों को उन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुँचा रही है. इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार पुनः भारत के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पुनर्स्थापित करेंगे.