आवास के लाभुकों को बालू उपलब्ध कराए सरकार, यह प्रमाणित है कि वह आईटी के दायरे से बाहर हैं: कमलेश

    आवास के लाभुकों को बालू उपलब्ध कराए सरकार, यह प्रमाणित है कि वह आईटी के दायरे से बाहर हैं: कमलेश

    पलामू (PALAMU): राज्य सरकार ने विधानसभा मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बालू को लेकर बड़ी घोषणा की थी. सरकार नॉन टैक्स पेयर को मुफ्त में बालू देने की बात कही है. यह घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की. इस पर सवाल खड़ा करते हुए हुसैनाबाद विधायक और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह ने कहा कि यह अच्छी बात है सरकार नॉन टैक्स पेयर को मुफ्त में बालू दे रही है. मगर टैक्स देने वाले लोगों को भी पैसे से ही बालू उपलब्ध कराना जरूरी है.

    साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार तत्काल आवास के लाभुको व फ्री राशन के लाभुकों को बालू उपलब्ध कराए. यह प्रमाणित है कि आवास व राशन के लाभुक इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हैं. उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त बालू मिले अच्छी बात है. मगर जो लोग टैक्स देकर देश की प्रगति में योगदान कर रहें हैं, उन्हें पैसा लेकर ही सही, बालू मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि संपन्न लोगों में ठेकेदार भी शामिल हैं. उन्हें बालू नहीं मिलने से राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है. जिससे झारखंड की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

    सरकार सभी के लिए बालू फ्री करे या बालू घाटों की समय रहते कराये नीलामी- कमलेश सिंह

    सरकार बालू को सभी के लिए फ्री करे या बालू घाटों की नीलामी समय रहते कराए. यह काम सरकार नहीं करती है तो माना जायेगा की राज्य सरकार के संरक्षण में बालू की कालाबाजारी होती है. उन्होंने कहा कि अगर बालू का अवैध उठाव नहीं हो रहा है, तो झारखंड के विभिन्न इलाकों में भवन, सड़क, पुल पुलिया का निर्माण होने के साथ राज्य की राजधानी रांची में भी बड़े बड़े भवनों का निर्माण कैसे हो रहा है. सरकार को इसपर विचार करना चाहिए.

     


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