Good News: 30 लाख कर्मियों, 50 लाख पेंशन भोगियों के लिए क्या आई बड़ी खुशखबरी, पढ़िए विस्तार से !

धनबाद (DHANBAD) : केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन से संबंधित भारत राजपत्र तीन नवंबर को जारी कर दिया है. यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों, रक्षा बलों एवं पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. उक्त जानकारी  देते हुए ईसीआरकेयू के अपर महामंत्री सह एआईआरएफ वर्किंग कमिटी मेम्बर मो ज़्याऊद्दीन ने बताया कि जारी राजपत्र के अनुसार आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी.  

वेतन आयोग को कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन एवं अन्य सेवा-शर्तों की समीक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है, ताकि वर्तमान आर्थिक, परिस्थितियों और महंगाई दर के अनुरूप एक उचित एवं न्यायसंगत वेतन संरचना तैयार की जा सके.  वेतन आयोग गठित किए जाने पर  एआईआरएफ के जोनल सेक्रेटरी ओ पी शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों के   पिछले कई सालों से इस मांग को लेकर ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने लगातार संघर्ष किया है. फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने न केवल केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे को कई बार उठाया, बल्कि देशभर के रेलकर्मियों के निरंतर आंदोलनों की आवाज़ को मजबूती से प्रस्तुत किया.  

उनके लगातार प्रयास, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का ही परिणाम है कि आज सरकार 8वें वेतन आयोग के कमिटी गठन के साथ ही साथ इससे संबंधित शर्तों और विचार के योग्य वेतन, भत्ते, पदोन्नति के आयाम, पेंशन संबंधित मुद्दों, बोनस का आधार निर्धारण और अन्य मांगों पर विचार करने के विभिन्न बिन्दुओं और पहलुओं के लिए कमिटी की घोषणा करने पर विवश हुई है.  इसके तहत पेंशन भोगियों को मिलने वाली राशि एवं अन्य सुविधाओं पर तर्कसंगत निर्णय लेने पर भी विचार किया जाएगा.  

ईसीआरकेयू के नेतृत्व ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय न केवल रेलकर्मियों बल्कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अत्यंत स्वागतयोग्य और ऐतिहासिक है.  जिसमे केंद्रीय सहायक मंत्री कामरेड ओमप्रकाश, केंद्रीय संगठन मंत्री नेताजी सुभाष,मीडिया प्रभारी एन के खवास एवं धनबाद मंडल के सभी शाखाओं के यूनियन के पदाधिकारी,सुनील सिंह,आर एन चौधरी,एम पी महतो,पी के सिन्हा, रूपेश कुमार,बी के साव,आई एम सिंह,आर के सिंह,बी बी सिंह,चंदन कुमार शुक्ला,अजीत कुमार,यूके सिंह, एसएन वर्मा, जितेंद्र कुमार साहू प्रमुख है. इससे आने वाले समय में 30 लाख कर्मचारी एवं 50 लाख पेंशनभोगियों सहित उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी. 

रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो