नियोजन नीति को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान, गलत नहीं थी नीति, सरकार जा सकती है सुप्रीम कोर्ट  

गिरिडीह(GIRIDIH): यदि नियोजन नीति नहीं लागू हो पाया तो शिक्षा विभाग 60 हजार पारा शिक्षकों की जल्द बहाली करेगा. नियोजन नीति नहीं लागू होने से सबसे बड़ा नुकसान शिक्षा विभाग को हुआ है. उक्त बातें प्रदेश के शिक्षा मंत्री सह स्थानीय विधायक जगरनाथ महतो ने रविवार को डुमरी में तीन प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत बनने वाले सड़क की भूमि पूजन में कही. इस दौरान मंत्री ने खाखीखुर्द में डुमरी-बेरमो पथ से नगलो, नावाटांड़ में नावाटांड़ से कुलगो भाया छप्परटांड़ और धावाटांड़ में धावाटांड़ मोड़ से फतेहपुर तक बनने वाले सड़कों का भूमि पूजन किया.

“नियोजन नीति गलत नहीं थी”

उन्होंने कहा कि नियोजन नीति गलत नहीं थी. यदि झारखंड राज्य बना है तो इसका लाभ यहां के मुलवासियों को मिलना चाहिए. कोर्ट का फैसला मान्य है. सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है. उन्होंने कहा कि आज तक किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया था कि झारखंड में कितने स्कूल हैं, कितने शिक्षक और विद्यालयों में पठन-पाठन का क्या हाल है. आज झारखंड में 35 हजार स्कूल हैं और लगभग 50 हजार शिक्षकों का पद खाली है. हमने 60 हजार शिक्षकों की बहाली के लिए वित्त विभाग को लिखा था परंतु वित्त विभाग ने 50 हजार शिक्षकों की बहाली का ही आदेश दिया.

“बिना राज्य की मदद की केंद्र क्या सड़क बना पाएगी?”

उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाली सड़कों में आज राजनीति की जा रही है. कुछ लोग कहते हैं कि यह केन्द्र सरकार की योजना है इसलिए उसका शिलान्यास और उदघाटन करना सांसद का अधिकार है. शायद उन्हें मालूम नहीं है कि राज्य में पीएमजीएसवाई से बनने वाली सड़कों में राज्य सरकार को 40 फीसदी राशि लगाना पड़ता है. यदि राज्य सरकार यह राशि नहीं दे तो क्या केन्द्र सरकार पीएमजीएसवाई से राज्य में एक भी सड़क बना पायेगी.

मौके पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष सह पोरैया मुखिया राजकुमार महतो, बीस सूत्री अध्यक्ष डेगलाल महतो,बरकत अली,राजकुमार पाण्डेय पूर्व जिप अध्यक्ष राकेश महतो मुखिया जगदीश महतो, सुबोध यादव,अजीत कुमार व रेहाना खातून,अख्तर अंसारी, चांदी महतो,प्रयाग यादव उप प्रमुख उपेन्द्र महतो, उमाशंकर राय सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे.

रिपोर्ट: दिनेश, गिरिडीह