आवास योजना के लिए केंद्र सरकार से आवंटन की मांग, जानिए क्या कहा है सरकार ने

रांची(RANCHI): प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना बंद कर दी गई है. यह योजना भारत सरकार की थी और राज्य उसमें अपना शेयर लगता था. मार्च, 2022 तक ही इस योजना की कालावधि थी. दरअसल प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना 2011 के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर चल रही थी. इन आंकड़ों के आधार पर अधिकांश लोगों को झारखंड में आवास मिल गए हैं या मिल रहे हैं. लेकिन झारखंड सरकार को लगता है कि अभी और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आशियाने की जरूरत है. इसलिए ग्रामीण विकास विभाग ने भारत सरकार के संबंधित केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत झारखंड को और आवंटन निर्गत करने का आग्रह किया है. सामान्य रूप से तो यह आग्रह स्वीकार्य नहीं लगता है पर विशेष परिस्थिति में भारत सरकार पुनर्विचार कर सकती है. अब देखना है की झारखंड सरकार के आग्रह को केंद्र मानता है या नहीं.