पेंशन देने में अड़चन पैदा करने वाले कर्मचारी पर होगी कार्रवाई- लोहरदगा में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा

लोहरदगा (LOHARDAGA): सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अब सभी श्रेणी के लोगों को पेंशन मिलेगी. उसके लिए अब कोई एपी एल बीपीएल कार्ड की जरूरत नहीं है. वहीं जो अधिकारी स्वीकृत नहीं करेगा, उसपर करवाई की जाएगी. सीएम बुधवार को लोहरदगा बीएस कॉलेज स्टेडियम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे. सीएम ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़ने वाले किसान यहां मौजूद हैं, सरकार ने उनके लाभ के लिए कई योजनाएं बनाई हैं. 

 50 एकड़ भूमि में भी लगाए जाएंगे पेड़

सीएम बोले कि पहले 1 एकड़ पर फलदार वृक्ष लगाने की योजना थी, लेकिन अब हम 50 एकड़ भूमि में भी पेड़ लगाने का कानून बनाएंगे. उन्होंने लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हुए कही कि लोग सिर्फ आम के पेड़ लगाते हैं. लेकिन इसके साथ उन्हें अलावा, पपीता, नींबू, लीची, कठहल जैसे पेड़ भी लगाना चाहिए. जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. राज्य सरकार उसके लिए बाजार भी उपलब्ध करवाएगी. जिससे किसानों की फसलों को एक अच्छा और सही मूल्य मिल सकेगा. प्रकृति बचाए सरकारी खाली जमीनों पर भी पेड़ लगाकर सामूहिक पट्टा लें. कहा केंद्र सरकार मनरेगा योजना में पेमेंट का नया तरीका लेकर आई है. जिसके चलते पैसा होते हुए भी पेमेंट नहीं हो पा रही है, इसका जल्द हल निकाला जायेगा.

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अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे सरकारी योजना का लाभ

सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी योजनाओ का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. कहा कि पिछले 20 सालों में कई योजनाएं कागजों में सिमट कर रह गईं.  हमारा झारखंड जंगल पहाड़ से घिरा हुआ है, कई गांव तक तो अधिकारी नहीं पहुंचते तो योजना कहां से पहुंचेगी. इसी को देखते हुए हमने योजनाओं का जायजा लेने लिए योजना बनाई है. जिससे किसानों को लाभ मिलेगा, हमने कई योजना शुरू की है. जो जमीन से उपजेगी. हमने कई योजना को महामारी में शुरू किया, जिसका आज किसानों को लाभ मिल रहा है. महामारी के दौरान जिस समय लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस समय हम घर घर तक खाना पहुंचाया है. जहां महामारी से लोग मर रहे थे, उस समय हमने अच्छा काम कर लोगों को राहत पहुंचाया.  हमारे राज्य में न अच्छा अस्पताल है ना सुविधा फिर भी हमने महामारी में बेहतर कार्य किया और महामारी के दौरान हमने बिरसा हरित ग्राम योजना का शुरुवात की, जो अभी राज्य का एक महत्वकांछा योजना बन गई है.

रिपोर्ट: लोहरदगा ब्यूरो