चतरा:सीसीएल के खिलाफ बीजेपी का आर्थिक नाकेबंदी सह धरना-प्रदर्शन शुरू, पढें क्या है मांग

चतरा(CHATRA):चतरा जिले के टंडवा में स्थापित एनटीपीसी परियोजना से निर्बाध बिजली  और पानी की आपूर्ति की मांग को लेकर बीजेपी का आज से आर्थिक नाकेबंदी सह धरना-प्रदर्शन शुरू हो गया है.जिसके पहले सांसद कालीचरण सिंह व सिमरिया विधायक किसुन कुमार दास के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टंडवा नगर भ्रमण कर शक्ति प्रदर्शन किया. नगर भ्रमण के दौरान हाथों में बीजेपी कार्यकर्ता ने सीसीएल प्रबंधन तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, एनटीपीसी प्रबंधन होश में आओ, मूल वासियो को बिजली और पानी दो, आम पब्लिक सड़क से कोयले का ट्रांसपोर्टिंग बंद करो सहित अन्य नारे लगा रहे थे.

बीजेपी कार्यकर्ता और आम ग्रामीण भी रहे मौजूद 

वही इसके बाद सभी कार्यकर्ता सीआरपीएफ कैंप स्थित धरना स्थल पहूंचे.जहां रैली धरना में तब्दील हो गई.इस दौरान धरना-प्रदर्शन में पूरे प्रखंड के बीजेपी कार्यकर्ता और आम ग्रामीण आंदोलन के समर्थन में मौजूद हुए.वहीं धरना प्रदर्शन सह आर्थिक नाकेबंदी के समर्थन  में टंडवा मुख्य बाजार के व्यवसाईयो ने भी अपना समर्थन देते हुए अपनी-अपनी दुकानो को बंद रखा.

पढें बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता ने क्या कहा

इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र की बिजली पानी एक प्रमुख ज्वलंत समस्या है,जिसपर पिछले कई वर्षों से यहां के मूलवासी आंदोलन करते आ रहे हैं और सीसीएल प्रबंधन और एनटीपीसी प्रबंधन लोगों को झूठा आश्वासन देकर उनके साथ छलावा करते आ रही है. उन्होंने कहा कि एनटीपीसी प्रबंधन यहां के बिजली और पानी की समस्या का जब तक समाधान नहीं करेगी तब तक हम सभी धरना प्रदर्शन करते रहेंगे.वहीं मौके पर मौजूद सिमरिया विधायक किसुन दास ने कहा कि टंडवा के मूलवासी अपना जल जंगल और जमीन देकर बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से वंचित है 

पढें सिमरिया विधायक किसुन दास ने क्या कहा

 सिमरिया विधायक ने कहा कि यहां के कोयला और बिजली से पूरे देश में रोशनी है लेकिन यहां के मूलवासियों के जीवन में अंधकार है.विधायक ने कहा कि कोल वाहनों के आतंक से भी हर रोज किसी न किसी बेगुनाह की मौत हो रही जिस पर सीसिएल प्रबंधन कुछ रूपया मुआवजा देकर यहां के लोगों के जान का सौदा कर रही है.विधायक ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा.एनटीपीसी को यहां के मूल वासियो को बिजली और पानी देना होगा. वहीं सीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन को आम सड़क में नो एंट्री लगाना होगा ताकि सड़क दुर्घटनाओं में विराम लग सके.

रिपोर्ट-संतोष कुमार