दुमका में अधिवक्ताओं का हड़ताल,  4 सूत्री मांगों को लेकर दो दिनों तक ठप रहेगा न्यायिक कार्य

दुमका (DUMKA) : झारखंड राज्य बार काउंसिल के आह्वान पर दुमका के अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए. 4 सूत्री मांगों के समर्थन में अधिवक्ताओं का यह हड़ताल शुरू हुआ. कामकाज छोड़कर सभी अधिवक्ता दुमका कोर्ट के बाहर हड़ताल पर डटे गए.

न्यायिक कार्य बाधित

इस बाबत जिला अधिवक्ता संघ के सचिव राकेश कुमार यादव ने बताया कि 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है. जिसके तहत पहली मांग है कि कोर्ट फीस में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है जिसे यथाशीघ्र सरकार वापस ले. वहीं अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बना है. अधिवक्ता आपराधिक तत्वों से घिरे रहते हैं. उनकी जान को खतरा रहता है. देवघर कोर्ट कैम्प्स में गोलीबारी की घटना इसका उदाहरण है. इसलिए सरकार अविलंब अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून लागू करें. तीसरी मांग है कि पहले सरकार अधिवक्ताओं के बीच से लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक की बहाली करती थी, लेकिन हाल के वर्षों में बहाली नहीं हुई है. जिस वजह से केस के निष्पादन में विलंब होता है. अधिवक्ताओं की चौथी मांग है की तमाम सरकारी संस्थानों को सरकार अनुदान देती है लेकिन अधिवक्ता अभी भी सरकारी अनुदान से वंचित है. इसलिए सरकार शीघ्र अधिवक्ताओं के लिए अनुदान देना शुरू करें. उन्होंने कहा कि आज से हड़ताल की शुरुआत की गई है और यह हड़ताल अनिश्चितकालीन है. अधिवक्ताओं के हड़ताल पर रहने से न्यायिक कार्य बाधित है. लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है.

रिपोर्ट : पंचम झा, दुमका