टीएनपी डेस्क (TNP DESK): झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने पुलिसकर्मियों के हित में एक अहम प्रशासनिक फैसला लिया है. इसके तहत राज्य के 143 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को एसीपी (Assured Career Progression) और एमएसीपी (Modified ACP) योजना का लाभ देने की स्वीकृति दी गई है. इस निर्णय के बाद संबंधित कर्मियों के वेतन स्तर में बढ़ोतरी होगी, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिलेगा.
यह सुविधा उन पुलिसकर्मियों को दी गई है, जिन्होंने अपनी सेवा के 10, 20 या 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं. विभागीय जानकारी के अनुसार, अधिकतर सहायक अवर निरीक्षकों (ASI) को द्वितीय एमएसीपी के तहत लेवल-6 में पदोन्नति दी गई है. वहीं कुछ सेवानिवृत्त और दिवंगत कर्मियों के मामलों में भी सुधार करते हुए उन्हें लेवल-7 तक का लाभ प्रदान किया गया है.
यह निर्णय केंद्रीय चयन पर्षद-सह-स्क्रीनिंग समिति की 11 मार्च को हुई बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर लागू किया गया है. विभाग ने कई मामलों में पिछली तिथियों से ग्रेड पे और वेतन स्तर में संशोधन भी किया है, ताकि पहले की विसंगतियों को दूर किया जा सके. विशेष रूप से उन कर्मियों को इसका फायदा मिला है, जिन्होंने पूरक परीक्षा पास की थी या जिनके प्रमोशन में तकनीकी कारणों से देरी हुई थी.
इस लाभ का दायरा राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण इकाइयों तक फैला हुआ है. इसमें विशेष शाखा, रेल धनबाद, झारखंड पुलिस वायरलेस और पदमा व हजारीबाग स्थित प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यरत पुलिसकर्मी शामिल हैं. गौरतलब है कि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया था. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को आठ सप्ताह के भीतर एसीपी और एमएसीपी का लाभ दिया जाए, जो लंबे समय से इससे वंचित हैं. साथ ही, बकाया राशि (एरियर) का भुगतान भी तय समय सीमा के भीतर करने को कहा गया था.
सरकार के इस फैसले को पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है. लंबे समय से लंबित प्रमोशन और वेतन विसंगतियों को दूर करने की दिशा में यह कदम अहम माना जा रहा है, जिससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी.