प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत जनवरी माह में आवास पूर्ण कराने में पलामू पूरे राज्य में अव्वल

पलामू(PALAMU): प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन को लेकर उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज गंभीर हैं. लंबित आवासों को पूर्ण कराने को लेकर डीडीसी द्वारा कभी गूगल मिट तो कभी क्षेत्रों का लगातार भ्रमण किया जा रहा है.डीडीसी की सक्रियता के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं . जिसका असर ये हुआ है कि जनवरी माह में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास पूर्ण करने के मामलें में पलामू पूरे राज्य में अव्वल रहा है.जनवरी माह में जिले में 2007 इकाई आवास पूर्ण कराया गया है,जो राज्य में सबसे अधिक है.

31 मार्च तक लंबित आवासों को पूर्ण करने के निर्देश

वित्तीय वर्ष 2016-21 अंतर्गत जिले में 113711 आवास स्वीकृत किया,जिसके विरुद्ध 92533 आवास पूर्ण कराया जा चुका है.शेष 21178 आवास में कार्य प्रगति पर है.इसे लेकर डीडीसी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आगामी 31 मार्च तक लंबित सभी आवासों को पूर्ण करने को लेकर निर्देशित किया है.वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवास प्लस के तहत पलामू जिला को प्राप्त लक्ष्य 46531 के विरुद्ध 41974 आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा 39901 को प्रथम क़िस्त एवं 4925 लाभुकों का द्वितीय किस्त का भुगतान भी कर दिया गया है.जनवरी माह 2022 में आवास पूर्णता के पश्चात लंबित अंतिम क़िस्त का भुगतान 13454 लाभुकों के बीच कर दिया गया है.

आवास से संबंधित शिकायतों को ले शिकायत निवारण कोषांग है  क्रियाशील

उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज की ओर से आमजनों के आवास से संबंधित शिकायत का त्वरित निष्पादन हेतु जिला स्तर पर आवास शिकायत निवारण कोषांग का गठन किया गया है.कोषांग में शिकायत पंजी तैयार की गयी है जिसमें प्राप्त शिकायत की विस्तृत विवरणी दर्ज की जाती है एवं कोषांग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा प्राप्त शिकायत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादन किया जा रहा है.उप विकास आयुक्त द्वारा समय-समय पर कोषांग की समीक्षा की जाती है.

मनरेगा राशि की अनियमितता करने वालों से 46 लाख रुपये की होगी वसूली

जिले में संचालित मनरेगा कार्य में अनियमितता करने वालों के खिलाफ डीडीसी मेघा भारद्वाज ने बड़ी कार्रवाई की है.उन्होंने सभी प्रखंडों में मनरेगा के तहत क्रियान्वित योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में योजनाओं में कार्य से अधिक निकासी एवं अनियमितता की पुष्टि पाये जाने पर संबंधित मेट,ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सचिव,मुखिया व कनीय अभियंता से कुल 46,91,961 रुपये की वसूली की गयी है.