कोर्ट के आदेश पर दुकान सील करने पहुंचे नगर निगम के अधिकारी, विरोध में दुकानदारों के साथ धरने पर बैठे विधायक

रांची(RANCHI): अपर बाजार में पुराने जर्जर दुकानों को कोर्ट के आदेश के बाद सील करने पहुंची नगर निगम की टीम का दुकानदार और स्थानीय लोगों ने विरोध किया हैं.विरोध कर रहे लोग धरने पर बैठ गए है,धरने का समर्थन करने रांची विधायक सीपी सिंह और झामुमो नेत्री महुआ माजी भी अपर बाजार पहुंच गई है. मंगलवार को कोर्ट के आदेश के बाद अपर बाजार स्थित 17 वैसे पुराने भवन जो 70 से 80 वर्ष पुराने है.  उसे सील करने नगर निगम की टीम पहुंची.  टीम के पहुंचते ही सभी दुकानदार नारेबाजी करने लगे और धरने पर बैठ गए.

 विधायक का विरोध

  विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सरकार 2022 को उजाड़ वर्ष घोषित कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि इन दुकानदारों से नगर निगम टैक्स लेती है. वह अवैध नहीं है. लेकिन इनकी बिल्डिंग अवैध है,उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर निगम काम कर रही है. उन्होंने कहा कि एक दुकान में 10 से 15 लोग काम करते हैं. ऐसे में एका एक दुकान सील करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि दुकानदारों के साथ वह खड़े है देखते है कौन दुकान सील करता है. उन्होंने कहा कि नगर निगम को दुकानदारों से कुछ फाइन लेकर लोगों को राहत देना चाहिए.

  झामुमो ने भी जताया विरोध

 धरना स्थल पर झामुमो नेत्री महुआ माजी भी पहुंच कर दुकानदारों का साथ दिया हैं.उन्होंने कहा कि दुकानदारों के हित में जो सही होगा उसके लिए सरकार से आग्रह करेंगी. उन्होंने कहा कि दुकानदार के साथ कभी गलत नहीं किया जाएगा. इस मामले में विभागीय मंत्री से बात करेंगी,जो बीच का रास्ता हो उसे लागू किए जाने का आग्रह करेंगी.

 चैम्बर का विरोध

रांची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि इन्हीं दुकानदारों से टैक्स लेकर निगम अपनी टीम को पैसा देती है. वह पैसा अवैध नहीं होता, लेकिन इनकी बिल्डिंग अवैध कैसे है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार की शाम एका एक नोटिस दुकानदारों को थमा दिया गया. यह उचित नहीं है. धरने पर बड़ी संख्या में दुकानदार और उनमें काम करने वाले मजदूर बैठ गए है. दुकानदारों ने  कहा कि रांची नगर निगम इन दिनों गरीब और लाचार लोगों पर लाठी चलाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि पहले लॉकडाउन की मार झेल रहे है ऊपर से निगम के द्वारा ऐसे कार्रवाई कैसे झेलेंगे.

 निगम का तर्क

धरना स्थल पर मौजूद नगर निगम अधिकारी ने कहा कि पहले ही सभी लोगों को नोटिस दए दिया गया था. जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन कर रहे है. उन्होंने कहा कि जो दुकान को 70 से 80 वर्ष हो चुके है,उन्हे सील किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इन दुकानों का नक्शा भी नहीं है, और सभी मकान काफी  पुराने और जर्जर हो गए है.

रिपोर्ट :समीर हुसैन ,रांची