बिहार में मसूर की सरकारी खरीद को मिली मंजूरी, अब किसानों को मिलेगा MSP का लाभ

    Bihar news:बिहार सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा रबी 2026 मौसम में बिहार से 32,000 मीट्रिक टन मसूर की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान कर दी गई है

    बिहार में मसूर की सरकारी खरीद को मिली मंजूरी, अब किसानों को मिलेगा MSP का लाभ

    पटना(PATNA):बिहार सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा रबी 2026 मौसम में बिहार से 32,000 मीट्रिक टन मसूर की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. अभी तक बिहार मे सिर्फ धान एवं गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खऱीद होती थी लेकिन अब बिहार मे दलहन फसल की भी खऱीद होगी ल बिहार में के किसानों के लिए यह बड़ी उपलब्धि है .

     अब किसानों को मिलेगा MSP का लाभ

    बिहार के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने तथा दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.इस योजना के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मसूर की खरीद की जाएगी तथा भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा.मंत्री राम कृपाल यादव ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे है उन्होंने इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी विशेष धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके सहयोग से बिहार के किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा और दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.

    पढ़े कृषि मंत्री ने क्या कहा

     कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है.राज्य सरकार किसानों को समय पर लाभ दिलाने के लिए खरीद केंद्रों की स्थापना, पंजीकरण, भंडारण एवं भुगतान की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगी. उन्होंने बताया कि मसूर की खरीद राज्य सरकार द्वारा तय तिथि से प्रारंभ होगी.खरीद अवधि 60 दिनों तक चलेगी.किसानों को भुगतान 3 दिनों के भीतर किया जाएग.पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं आधार आधारित होगी. कृषि मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से बिहार के मसूर उत्पादक किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कर इस योजना का लाभ उठाएं.


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