पटना (PATNA): पटना स्थित अधिवेशन भवन में आज बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के मिशन निदेशक डॉ. बी. राजेन्दर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई.इस बैठक में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और आईटी प्रबंधक शामिल हुए.बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार में लागू लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम और डिजिटल सेवाओं की व्यवस्था को और बेहतर बनाना था.बैठक की शुरुआत मिशन निदेशक के संबोधन से हुई उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का समाधान जल्दी, पारदर्शी और सही तरीके से होना चाहिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों का निपटारा समय पर किया जाए.
लंबित मामलों और उनके समाधान की प्रक्रिया पर भी चर्चा
इसके बाद 12 जुलाई 2025 को हुई पिछली बैठक में लिए गए फैसलों के पालन की समीक्षा की गई. इसमे बताया गया कि पहले के निर्देशों पर कितना काम हुआ है.लोक शिकायत निवारण कानून के तहत दर्ज शिकायतों, लंबित मामलों और उनके समाधान की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई.लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं को और तेज और बेहतर बनाने पर विचार किया गया.
ServicePlus पोर्टल में नए बदलावों की दी गई जानकारी
एनआईसी द्वारा ServicePlus पोर्टल में नए बदलावों की जानकारी दी गई, जिसमें दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है.इस पर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया.इसके अलावा डीटीपीएल द्वारा विकसित नई व्यवस्था की जानकारी दी गई, जिसके तहत बिहार सदन (नई दिल्ली) से भी शिकायतें ली जा सकेंगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी सुनवाई की जा सकेगी.
HRMS सिस्टम की प्रगति की भी समीक्षा
दिनभर चली इस बैठक में सभी अधिकारियों से सुझाव लिए गए ताकि शिकायत निवारण और सरकारी सेवाओं की व्यवस्था को और मजबूत और प्रभावी बनाया जा सके.इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, आईटी प्रबंधक, एनआईसी और डीटीपीएल के प्रतिनिधि मौजूद रहे.