रांची (RANCHI) : झारखंड में लंबे समय से लटके नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने उपायुक्तों की अनुशंसा के आधार पर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक नियुक्तियों की अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम लगभग पूरा माना जा रहा है. आयोग से जुड़े सूत्रों की मानें तो फरवरी–मार्च 2026 के बीच नगर निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है.

एसडीओ बनेंगे निर्वाची पदाधिकारी, बीडीओ और सीओ को मिली अहम जिम्मेदारी
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) को निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और अंचलाधिकारी (CO) को सहायक निर्वाची पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन नियुक्तियों के बाद प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारियों का बंटवारा हो चुका है और चुनाव से जुड़ी तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंचती नजर आ रही हैं.

बैलेट पेपर से होगा मतदान, दो अलग रंगों के मतपत्र तैयार
आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि नगर निकाय चुनाव पूरी तरह बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएंगे. मतदान को सरल बनाने के लिए वार्ड सदस्य और मेयर या अध्यक्ष पद के लिए अलग-अलग रंग के बैलेट पेपर होंगे. सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय पर मतपत्रों की उपलब्धता, स्ट्रांग रूम की व्यवस्था, मतगणना केंद्रों की पहचान और चुनावकर्मियों के प्रशिक्षण जैसी तैयारियां पूरी कर लें.

मेयर और अध्यक्ष पद के आरक्षण पर जल्द अंतिम फैसला, वार्डवार आरक्षण तय
सूत्रों के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में नगर निकायों के लिए वार्डवार आरक्षण तय कर लिया गया है. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड शामिल हैं. अब राज्य निर्वाचन आयोग स्तर पर नगर निगमों के मेयर और नगर परिषदों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है. कुल मिलाकर, झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो चुकी है और लंबे इंतजार के बाद मतदाता