रांची (RANCHI) : झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की. इसमें 39 प्रस्ताव पारित किए गए. बैठक के दौरान कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहें. आज के बैठक में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पदों का पुनर्गठ, शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पद के लिए 38 नए पद हुए सृजित, कुल दस करोड़ का अतिरिक्त खर्च होगा, दुमका में 7 किलोमिटर सड़क के लिए 31 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति, जमशेदपुर में सड़क के लिए 41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति, टेक होम राशन के लिए सामग्री आपूर्तिकर्ता को अवधि विस्तार, पैसा कानून को मंत्रीपरिषद की स्वीकृति, कुछ संशोधनों के साथ मिली स्वीकृति दी गई है. लंबे समय से इंतज़ार किए जा रहे PESA नियमों के पास होने से ग्राम सभाओं (गांव परिषदों) को ज़्यादा अधिकार और आज़ादी देने का रास्ता साफ हो गया है.
सरकार का मानना है कि PESA नियमों को लागू करने से पानी, जंगल और ज़मीन से जुड़े मामलों में स्थानीय ग्राम सभाओं की भूमिका मज़बूत होगी, और आदिवासी बहुल इलाकों में फैसला लेने की प्रक्रिया ज़्यादा लोकतांत्रिक बनेगी. इससे विकास योजनाओं को लागू करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी.
आज के बैठक में ग्राम सभाओं को तरजीह दी गई है, अब योजना बनाने में ग्राम सभा की भूमिका होगी. पारंपरिक ग्राम सभाओं को दिया गया है अधिकार. सभी ग्राम सभा अपने परंपरा को नोटिफाई करेगी. अधिसूचना जारी होते ही राज्य में लागू होगा पेसा एक्ट. बाल कल्यान वात्सल्य योजना के लिए मार्गदर्शिका को मंजूरी दी गई है.
कैबिनेट बैठक में पारित 39 प्रस्तावों में प्रशासनिक सुधार, विभिन्न विभागों से जुड़े नीतिगत निर्णय और जनहित से संबंधित मुद्दे शामिल हैं. सरकार ने संकेत दिया है कि पेसा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आगे विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.