धनबाद (DHANBAD): झारखंड की मंईयां  सम्मान योजना अन्य प्रदेशों में विभिन्न नाम से चलाई जा रही लगभग सभी योजनाओं से बेहतर है.  रकम भी सर्वाधिक है और यही वजह है कि झारखंड में इस योजना के प्रति महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है.  अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सबसे अधिक भीड़ इसी योजना के काउंटर पर देखी गई थी.  लेकिन एक बार फिर महिलाएं परेशान हो रही है.  अंचल  और प्रखंड कार्यालयों का चक्कर लगा रही है.  सूत्रों के अनुसार धनबाद में एक लाख  से अधिक आवेदन अंचल  एवं प्रखंड कार्यालय में पड़े हुए है.  आवेदन करने वाली महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है.  सामाजिक सुरक्षा कोषांग का पोर्टल करीब एक साल से बंद है.  आवेदनों की ऑनलाइन इंट्री  नहीं हो रही है.  पोर्टल में बिना एंट्री के योजना का लाभ नहीं मिल सकता.  

सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी जमा हुए है आवेदन 

आवेदक अंचल  कार्यालयों का चक्कर लगा रही है.  हर बार उन्हें जवाब मिलता है कि  पोर्टल अभी बंद है.  इसलिए इंट्री  नहीं हो सकती है.  राज्य सरकार की ओर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत नवंबर में धनबाद जिले में एक सप्ताह तक जगह-जगह शिविर लगाए गए थे.  उनमें शिकायतों के निष्पादन और विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के साथ-साथ मंईयां  सम्मान योजना के लिए भी आवेदन लिए गए थे.  हर शिविर में महिलाओं ने बड़ी संख्या में आवेदन जमा कराये, लेकिन सामाजिक सुरक्षा विभाग का   पोर्टल बंद होने से आवेदनों की इंट्री   नहीं हो रही है.  इधर, यह भी सूचना है कि 50 वर्ष की उम्र पूरा कर लेने वाली लाभुकों  के नाम हटाए जा रहे है.  झारखंड सरकार की ओर से जारी निर्देश में मुख्यमंत्री मंईयां  सम्मान योजना का लाभ 18 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र तक की महिलाओं को दिया जाता है. 

50 वर्ष वाली लाभुकों का नाम तो हट  रहा लेकिन नया नहीं जुड़ रहा 
 
निर्धारित नियम के अनुसार हर महीने 50 वर्ष की उम्र पूरा करने वाली लाभुकों  के नाम योजना की सूची से हटाए जा रहे हैं, दूसरी ओर 18 साल की उम्र पूरी करने पर नई लाभुक  बनाने का प्रावधान है, लेकिन पोर्टल बंद रहने से ऐसा नहीं हो रहा है.  ऐसे में लाभुकों  की संख्या घट रही है.  धनबाद की अगर बात की जाए तो एक समय यहां महिला लाभुकों की संख्या 3.94  लाख थी, पर अब वह 3.58 लाख रह गई है.  बता दें प्रज्ञा केन्द्रो  के साथ झारखंड सरकार ने मंईयां  सम्मान योजना के आवेदन की ऑनलाइन इंट्री  का करार किया था.  यह करार  नवंबर 2024 में खत्म हो गया.  तब राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से कहा गया था कि वह अपना पोर्टल लॉन्च करेगा और उसी के जरिए आवेदनों की ऑनलाइन  इंट्री  होगी.  दिसंबर 24 में विभाग ने पोर्टल लॉन्च भी कर दिया पर उसमें तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इंट्री  नहीं हो रही है. 

रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो