रांची (RANCHI) : झारखंड में सीएम के आदेश के मंईयां योजना को लेकर सभी विभाग सक्रिय होकर योजना में आ रही दिक्कत को दूर करने में लगा है. अब खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को एक खास निर्देश जारी किया गया है. इसमें कहा गया कि सभी जिलों के आपूर्ति पदाधिकारी राशन कार्डधारियों का 25 फरवरी तक ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करा लें. माना जा रहा है यह सबकुछ मंईयां सम्मान योजना का लाभ देने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए लिया गया है. हाल के दिनों में सरकार को यह जानकारी मिली है कि कई अयोग्य लाभुक भी राशन कार्ड बनाकर योजना का गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं.
इसके अलावा आपूर्ति पदाधिकारियों से आधार सीडिंग, मोबाइल नंबर सीडिंग ओर पीवीटीजी डाकिया योजना, खाद्यान्न आपूर्ति के संबंध में प्रखंडवार रिपोर्ट मांगी गई है. खाद्यान्न की रख-रखाव के लिए बनाए गए गोदाम के संबंध में भी जानकारी मांगी गई है. विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी जिलों के उपायुक्त विशेष कैंप आयोजित कर राशन कार्ड के लाभुकों का लंबित आधार सीडिंग एवं मोबाइल सीडिंग को 25 फरवरी तक पूरा करा लेने का निर्देश दिया है. साथ ही हरा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री दाल-भात योजना आदि की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं.
दरअसल मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना की छठी किस्त को लेकर लाभूक इंतजार में है. किस्त भेजने की तारीख निकल चुकी है. ऐसे में लाभुकों में मायूसी भी दिख रही है. किस्त नहीं जाने के पीछे की वजह साफ है कि लाभूक का सत्यापन नहीं हुआ है. सभी की जांच की जा रही है जिस वजह से लाभूक को किस्त मिलने में देरी आ रही है. अब बड़े स्तर पर कैम्प लगा कार सभी का सत्यापन और राशन कार्ड का ई-केवाइसी किया जा रहा है. जिसके बाद सभी चीजें सामान्य होगी और पैसा लभूक के खाते में पहुंच जाएगा.