टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : इन दिनों UPI पर हमारी निर्भरता इस कदर बढ़ चुकी है की अब सब्जी वाले की दुकान से लेकर पैसे ट्रांसफर करने तक हम UPI का ही इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में देश में 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो आम लोगों के डिजिटल लेन-देन, वित्तीय सेवाओं और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे. इन बदलावों का उद्देश्य बेहतर सर्विस और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.

UPI पेमेंट में बदलाव: अब UPI के जरिए एक ट्रांजेक्शन में अधिकतम 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकेगा, जबकि पहले यह सीमा 1 लाख रुपए थी. यह बदलाव ई-कॉमर्स, रियल एस्टेट और बिजनेस लेन-देन में मदद करेगा. रेलवे टिकट बुकिंग में अब डिजिटल भुगतान अनिवार्य होगा और यात्रियों को अपने UPI आईडी, मोबाइल वॉलेट या बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा. इसके अलावा, ऑटो-पे सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसमें नोटिफिकेशन और जरूरत पड़ने पर बदलाव संभव होगा.

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS): NPS में न्यूनतम मासिक योगदान की सीमा 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है. Tier-1 विकल्प पूरी तरह रिटायरमेंट पर केंद्रित है और इसके साथ टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है. वहीं, Tier-2 विकल्प अधिक लचीला है, लेकिन इसमें टैक्स लाभ उपलब्ध नहीं होगा.

ऑनलाइन गेमिंग और अन्य बदलाव: अब सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को MeitY से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. रियल-मनी गेमिंग में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है. इसके साथ ही, सभी निर्माता और रिटेलर्स को ई-वेस्ट टेक-बैक की सुविधा प्रदान करनी होगी. विदेशी प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, Netflix और Spotify को अब भारत में टैक्स देना होगा.

इन नए नियमों के लागू होने से डिजिटल भुगतान और सुरक्षित व तेज होगा. रिटायरमेंट फंड मजबूत बनेगा, ऑनलाइन गेमिंग का वातावरण सुरक्षित होगा और पर्यावरण के साथ-साथ व्यवसाय को भी फायदा मिलेगा. इसलिए नागरिकों के लिए इन बदलावों की जानकारी रखना और अपने वित्त व डिजिटल लेन-देन को सही तरीके से प्रबंधित करना बेहद जरूरी है.