रांची(RANCHI): मध्य प्रदेश सरकार गरीबों के लिए एक आवास योजना शुरू कर रही है. इसके तहत आवास हीन गरीबों को प्लॉट दिया जाएगा. इसका नाम मुख्यमंत्री आवासीय अधिकार योजना है. मध्य प्रदेश सरकार अभी पहले चरण में 10000 लोगों को आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराएगी जिन पर लाभुक अपना घर बना सकेंगे. मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी भूमि का चयन किया है और उन्हें 2 डिसमिल का प्लॉट बनाया है 11 प्लॉट 11 गरीब आवास हीन लाभुक को मिलेगा.

झारखंड में भी मध्यप्रदेश की ही तरह गरीबों को प्लॉट निशुल्क दिए जा सकते हैं

राजनीतिक समझ रखने वाले कहते हैं कि मध्यप्रदेश में आने वाले कुछ समय में चुनाव होने वाला है इसलिए सरकार ने इस तरह के लोकलुभावन कार्यक्रम शुरू किए हैं. मालूम हो कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को फिलहाल बंद कर दिया है. इसलिए राज्यों को आवास आवंटित नहीं हो रहे हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने इसका विकल्प निकाला है. इस पर 120 करोड़ रुपए फिलहाल खर्च होंगे. इसकी शुरुआत मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले से हुई है. इसके लिए 14 लाख आवेदन अभी तक आए हैं. झारखंड सरकार भी गरीबों को आवास देने की सोच रखती है. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए और भी आवंटन की मांग भारत सरकार से की गई है लेकिन उस पर कोई विचार नहीं हो पाया है. ऐसी स्थिति में झारखंड में भी मध्यप्रदेश की ही तरह गरीबों को प्लॉट निशुल्क दिए जा सकते हैं.