टीएनपी डेस्क (TNP DESK): झारखंड में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए आसान लोन देने की तैयारी तेज हो गई है. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) ने सरकार को सुझाव दिया है कि बिना भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के KCC लोन सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया जाए. समिति का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में किसानों को कृषि से जुड़ी वित्तीय सहायता मिल सकेगी.

KCC Loan Update: क्या बदलेगा नियम?

वर्तमान में झारखंड के किसानों को खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे कामों के लिए KCC के तहत बिना गारंटी अधिकतम 1 लाख रुपये तक का लोन मिलता है. 1 लाख से ज्यादा और 1.60 लाख रुपये तक का लोन लेने के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC) जरूरी होता है. कई किसान इस दस्तावेज की कमी के कारण लोन नहीं ले पाते.

SLBC की 93वीं बैठक में महाप्रबंधक गुरु प्रसाद गोंड ने बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान हैं, जो जमीन पर खेती तो करते हैं, लेकिन उनके पास सभी दस्तावेज मौजूद नहीं होते. ऐसे किसानों को लोन देना कृषि आय बढ़ाने और वित्तीय समावेशन के लिए जरूरी है.

किसानों को क्या लाभ मिलेगा?

सूत्रों का कहना है कि प्रस्ताव मंजूर होने पर 2 लाख रुपये तक के KCC लोन पर प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा. साथ ही समय पर भुगतान करने पर किसानों को ब्याज सब्सिडी का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा.

अधिकारियों ने बताया कि सरकार का उद्देश्य किसानों को साहूकारों के चंगुल और महंगे ब्याज से राहत देना है. समय पर लोन मिलने से किसान बीज, खाद, उपकरण और अन्य संसाधन खरीद सकेंगे, जिससे उत्पादन और आय दोनों बढ़ेंगे.