पटना(PATNA): बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, नीतीश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट विधान मंडल में आज पेश करेगी. इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं यह संभावना जताई जा रही है कि नीतीश सरकार इस बार के बजट में बिहारवासियों के लिए कुछ विशेष घोषणाएं कर सकती है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, चुनाव से पूर्व के इस बजट में नीतीश सरकार का ध्यान महिलाओं, किसानों और युवाओं पर केंद्रित रहने की संभावना है.

आगामी बजट 2025-26 महत्वपूर्ण माना जा रहा है

बिहार का आगामी बजट 2025-26 ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह राज्य में अगले विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश कुमार सरकार के लिए आखिरी बड़ा अवसर होगा. नीतीश कुमार की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना अंतिम बजट पेश करने की तैयारी की है, जिसमें मुख्य रूप से किसानों, युवाओं और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं, जो चुनावी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं.

बजट में महिलाओं को विशेष आर्थिक मदद देने की योजना बनाई जा सकती है

बजट में महिलाओं को विशेष आर्थिक मदद देने की योजना बनाई जा सकती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही संकेत दिए हैं कि सरकार महिलाओं के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा कर सकती है. इसमें छोटे, मध्यम और बड़े स्तर के व्यवसायों में निवेश करने वाली महिलाओं को अतिरिक्त सब्सिडी दी जा सकती है, खासकर दलित महिलाओं के लिए अलग से राशि आवंटित होने की संभावना है.

महिलाओं को मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि की संभावना

महिलाओं को मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है. वर्तमान में बुजुर्गों को 400 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है, जिसे बढ़ाकर 1,000 रुपए तक किया जा सकता है. इसके साथ ही जीविका दीदी को लोन और छोटे-मध्यम उद्योगों में महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान संभव है.बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन राशि में भी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है. वर्तमान में बुजुर्गों को 400 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है, जिसे बढ़ाकर 1,000 रुपये तक किया जा सकता है.इसके अलावा, हेल्थ इंश्योरेंस योजना का ऐलान भी संभव है, जिससे बुजुर्गों को मुफ्त या सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी. बजट में किसानों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की जा सकती है. इनमें डीजल पर सब्सिडी, सस्ती बिजली और फिक्स चार्ज पर बिजली शामिल हो सकते हैं.