रांची(RANCHI) : प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का आवंटन बंद होने के बाद से झारखंड में एक नई योजना की शुरुआत की घोषणाएं की गई थी. राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में घोषणा की थी कि केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटन मिलना बंद हो गया है. जबकि यहां 6 लाख से अधिक लोगों को आवास की जरूरत है. बहुत सारे लोग आवासहीन हैं.

पीएम आवास योजना की जगह नई योजना

हेमंत सरकार ने यह घोषणा की थी कि झारखंड में जिन लोगों को आवास नहीं हैं, उन्हें सरकार आवास उपलब्ध कराएगी. यह घोषणा की गई की अब वह आवास योजना सरकार लाएगी. इस योजना के तहत लाभुकों को तीन कमरे का आवास मिलेगा. यानी जिनके पास जमीन है, उनके भूखंड पर सरकार तीन कैमरा एक छोटा सा हॉल और एक किचन और बाथरूम वाला आवास बनाने के लिए राशि उपलब्ध कराएगी. यह पूरी तरह से राज्य संपोषित योजना होगी. ग्रामीण विकास विभाग इस योजना को चलाएगा.

कैबिनेट की स्वीकृति के बाद योजना हो जाएगा लागू

ग्रामीण विकास विभाग की ओर से अबुआ आवास योजना शुरू होने जा रही है. ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इसके प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. अब यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आएगा. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद यह प्रस्ताव लागू हो जाएगा. मोटे तौर पर यह अनुमान है कि अबुआ आवास योजना पर लगभग 3.50  लाख रुपए प्रति आवास राशि देने का प्रावधान हो सकता है. फिलहाल इस योजना में अभी अंतिम मोहर नहीं लगी है.