रांची(RANCHI): राज्य के गवर्नर रमेश बैस ने झारखंड राज्य की प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति का सेलेक्शन करने के लिए बनी हुई सर्च कमेटी को भंग कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने कुलपति के लिए 3 उम्मीदवारों के पैनल की अनुशंसा को भी निरस्त कर दिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सर्च कमेटी ने कुलपति के लिए विनय शर्मा, अरुण कुमार और धर्मेंद्र कुमार सिंह के नामों के पैनल की अनुशंसा की थी. राज्यपाल ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को नई कमिटी बनाकर 31 मार्च तक पैनल तैयार करने की अनुशंसा भेजने का निर्देश दे दिया है. सरकार के सूत्रों के अनुसार राज्यपाल की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि कमेटी के द्वारा मानक चयन प्रक्रिया को अपनाए बिना सिर्फ बायोडाटा के आधार पर ही कुलपति के उम्मीदवारों के पैनल की अनुशंसा की गई है. ऐसे में इसे मंजूर नहीं किया जा सकता.
उम्मीदवारों के साथ ऑनलाइन बैठक की गई थी
जानकारी के मुताबिक कुलपति के लिए 25 नवंबर तक 26 आवेदन ही मिले हैं. सर्च कमिटी के द्वारा 3, 5 और 17 दिसम्बर को उम्मीदवारों के साथ ऑनलाइन बैठक की गई थी. कमिटी के मेंबर के रूप में विकास आयुक्त तीन और 17 दिसंबर की बैठकों में शामिल नहीं हो सके थे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार ने इसी महीने सर्च कमिटी बनाकर प्रक्रिया तय समय में पुरा करने का निर्देश दिया है.
भंग किए गए कमेटी में ये थे शामिल
गवर्नर ने जिस कमेटी को भंग किया है, इसके अध्यक्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह, सदस्यों में विकास आयुक्त झारखंड सरकार, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी इटानगर के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च असम के डायरेक्टर डॉ.यू. एस. एन मूर्ति शामिल थे.
राज्यपाल ने दिए हैं ये निर्देश
चयन कमेटी की ओर से कुलपति के उम्मीदवारों के पैनल की अनुशंसा को स्वीकार करें
पैनल की अनुशंसा मानक चयन प्रक्रिया से पारस्परिक व्यवहार के आधार पर करें.
मौजूदा प्रभारी कुलपती को तीन महीने या नियमित VC की नियुक्ति तक, जो पहले हो उसके लिए अवधि विस्तार दिया जा सकेगा.
नई सर्च कमेटी प्राप्त आवेदनों में से ही कुलपति के तीन उम्मीदवारों के पैनल की अनुशंसा करेगी.
नई सर्च कमेटी कुलपति के उम्मीदवारों का आवेदन प्राप्त करने के लिए नया विज्ञापन नहीं निकालेगी
सरकार या उच्च एवम तकनीकी शिक्षा विभाग 15 दिनों के अंदर नई सर्च कमेटी का गठन करे.
नई सर्च कमेटी को 31 मार्च तक अवधि विस्तार दिया जा सकेगा.