रांची(RANCHI): झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी को सशरीर आने का आदेश दिया है. 24 दिसंबर को हाईकोर्ट में उन्हें उपस्थित होना होगा. अब जानिए पूरा मामला. यह मामला प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ है. रैयती भूमि पर अवैध कब्जा कर लाभ देने से जुड़ा है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर राज्य के अनेक जिलों से शिकायतें आ रही हैं. ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जांच भी कराई जाती है.