धनबाद(DHANBAD) : राशि लेकर जो लाभुक आवास निर्माण नहीं किये है, उनपर अब कड़ाई होग . सर्टिफिकेट केस भी हो सकता है. साथ ही अबुआ आवास योजना की दूसरी क़िस्त की राशि भी जल्द विमुक्त हो जाएगी. उप विकास आयुक्त सादात अनवर ने सोमवार को डीआरडीए के सभागार में आवास योजना एवं मनरेगा की समीक्षा की. उन्होंने अबुआ आवास योजना में 2024-25 की स्वीकृति को पूर्ण करने एवं द्वितीय किस्त का भुगतान करने का निर्देश दिया. साथ ही अबुआ आवास योजना में 2023-24 में प्रथम किस्त के विरुद्ध द्वितीय किस्त का भुगतान करने तथा तृतीय किस्त के विरुद्ध आवास पूर्ण कराने का निर्देश दिया. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में वित्तीय वर्ष 2024-25 में लम्बित आवास की स्वीकृति के लिए ग्राम सभा करते हुए शेष स्वीकृति को शत प्रतिशत पूरा करने, प्रथम किस्त के लिए लंबित लाभुक के बैंक खाता में सुधार कराने के लिए पंचायत स्तर पर कैंप करते हुए भुगतान करने का निर्देश दिया.
उप विकास आयुक्त ने कहा कि पंचायत सेवक लाभुक के साथ उसके बैंक में जाकर अकाउंट में जो भी त्रुटि है, उसमे सुधार कराये. साथ ही मनरेगा अंतर्गत पुरानी योजनाएं, पोट हो खेल विकास योजना को 100 % पूर्ण करने, आधार बेस्ड पेमेंट को भी 100% करने, 2 फरवरी से 8 फरवरी तक नरेगा दिवस में विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि करने का निर्देश दिया गया. बैठक में निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन ने कहा कि जो लाभुक राशि मिलने के बाद भी आवास निर्माण नहीं करते हैं, वैसे लाभुकों से राशि वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करे. आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध सर्टिफिकेट केस करे.
बैठक में उप विकास आयुक्त सादात अनवर, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, परियोजना पदाधिकारी मनोज कुमार, जिला समन्वयक सुशांत कुमार, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मौजूद थे. इससे पूर्व उप विकास आयुक्त ने नगर निगम, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, खनन, पशुपालन, कल्याण, कृषि सहित अन्य सभी विभाग की समीक्षा की. समीक्षा के क्रम में विभिन्न विभाग के अधीन संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए. मौके पर उप विकास आयुक्त सादात अनवर, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, नगर आयुक्त रवि राज शर्मा, एसडीओ राजेश कुमार, भू-अर्जन पदाधिकारी राम नारायण खलको, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.
रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो