देवघर(DEOGHAR): झारखंड प्रदेश में जिलेवार निकाली जा रही बहाली में अनुसूचित जातियों को दरकिनार करने का आरोप सरकार पर लगाते हुए देवघर में भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा झारखंड सरकार के विरोध में रैली निकाली गई. शहर के विभिन्न चौक चैराहे से गुजरते हुए यह रैली समाहरणालय पहुंची और मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. रैली में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में निकली रैली में बड़ी संख्या में भीम आर्मी भारत मिशन एकता के सदस्य और पदाधिकारी शामिल हुए. जिलाध्यक्ष कमलेश कुमार दास ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि तानाशाही हेमंत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के आरक्षण का हनन किया जा रहा है. जिससे अनुसूचित जातियों में काफी आक्रोश है.

झारखंड प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों 60:40 के तर्ज पर छात्रवृत्ति दिया जा रहा है

जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से चौकीदार बहाली में आरक्षण के अनुरूप अनुसूचित जातियों को भी जगह देने की मांग की है. इसके अलावा दिनांक 22/04/2024 को विज्ञापन संख्या 4/2024 वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्त में कुल 170 सीटें हैं, जिसमें आरक्षण रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कम से कम 17 सीटें होनी चाहिए परंतु मात्र एक सीट दिया गया है जो कि अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों का सीधे सीधे लूट है. इस पर पुनर्विचार कर आरक्षण के अनुरूप अनुसूचित जातियों को सीटें देने की मांग की गई है. जिलाध्यक्ष ने कहा कि झारखंड प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों 60: 40 के तर्ज पर छात्रवृत्ति दिया जा रहा है जिससे छात्रों को काफी समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है.

भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने सरकार पर लगाया ये आरोप

झारखंड सरकार एक साथ 100% छात्रवृति अनुसूचित जाति के छात्रों को उपलब्ध कराने की मांग की. इसके अलावा राज्यभर में अनुसूचित जातियों के साथ कई घटनाएं घट गई है जिसपर पुलिस की निष्क्रियता प्रतीत होता है कि झारखंड प्रदेश में अनुसूचित जातियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है.साथ ही साथ अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न,हत्या, मारपीट, ज़मीन छिनतई, बालात्कार जैसे मामलों पर भी न्याय नहीं मिल पा रहा है जिससे अनुसूचित जातियों में काफी आक्रोश व्यक्त है.जिलाध्यक्ष ने बताया कि सरकार अगर जल्द सभी समस्याओं का निदान नही करती है तो भीम आर्मी भारत मिशन एकता द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा.

रिपोर्ट-रितुराज सिन्हा