रांची (TNP Desk) : झारखंड के मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन गुरुवार को रांची स्थित शहीद मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को सम्बोधित करते हुए बड़ी घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले तीन से चार महीने के भीतर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 30 हजार रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्तियां निकाली जाएंगी. उनकी सरकार की सोच है कि बहुत कम समय में ही ऐसे कार्य किए जाएं, जो झारखंड के विकास में एक मिसाल कायम कर सकें.
सीएम ने 2454 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि आज विभिन्न पदों पर नवनियुक्त 2454 अभ्यर्थियों को राज्य सरकार नियुक्ति पत्र दे रही है. आज से आप सभी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है. आप सभी नवनियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेंगे. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताते हुए कहा कि आप सभी नवनियुक्त अभ्यर्थी यहां के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने में पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं.
जल्द जनजातीय शिक्षकों की भी होगी नियुक्ति
मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही जनजाति भाषाओं के जनजातीय शिक्षकों की भी नियुक्ति करेगी. राज्य सरकार की यह सोच है कि झारखंड की समृद्ध जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई भी अब प्राथमिक विद्यालयों से ही शुरू की जाए. इस निमित्त पूरी तैयारी की जा रही है. झारखंड को सोने की चिड़िया वाले प्रदेश के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन यह विडंबना है कि बरसों से यहां के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, शोषित, पिछड़े अल्पसंख्यक सहित जरूरतमंदों को व्यवस्था से दूर रखने का काम किया गया. उनकी सरकार अब इन वर्गों के लोगों को उनका हक-अधिकार देने का कार्य कर रही है. अलग झारखंड राज्य बनने के बाद अपेक्षा अनुरूप यहां के लोगों का विकास नहीं हो सका है. वर्तमान समय में उनकी सरकार झारखंड के हर वर्ग और हर तबके के सर्वांगीण विकास को लेकर कृत संकल्पित है.
शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाना प्राथमिकता
सीएम चम्पाई ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करने का कार्य कर रही है. राज्य के भीतर संचालित सरकारी विद्यालयों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर मॉडल स्कूल तथा उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है. राज्य के गरीब, मजदूर, किसान वर्ग के बच्चे भी अब क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकें, इस निमित्त उनकी सरकार प्रतिबद्धता के साथ व्यवस्था में सुधार कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को उनकी सरकार निरंतर सहयोग कर रही है. स्कूली बच्चों की छात्रवृत्ति राशि में तीन गुना तक की वृद्धि की गई है. उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से आर्थिक सहयोग किया जा रहा है.