टीएनपी डेस्क(TNP DESK): झारखंड के 50 हजार गिग श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया है.आपको बताते चलें कि शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए आम बजट में गिग श्रमिकों का विशेष ख्याल रखा गया है. गिग श्रमिकों की श्रेणी में ऑनलाइन फूड डिलीवरी से जुड़े लोग आते हैं.इसके अलावा इसमें ओला और उबर के श्रमिक भी शामिल  हैं.फिलहाल गिग श्रमिकों की श्रेणी में जोमैटो, स्विगी, अमेजन, ओला और ऊबर से जुड़े लोगों को रखा गया है.

50 हजार से अधिक श्रमिकों को मिलेगा सीधा लाभ

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा से देशभर के करीब एक करोड़ से अधिक गिग श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा.इसके बाद इन श्रमिकों को सरकार की ओर से एक विशेष पहचान पत्र निर्णत किया जाएगा.यहां आपको बताते चलें कि झारखंड सरकार पहले ही गिग श्रमिकों के हित में कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है.इसको लेकर द झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कस (रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर) बिल 2024 के प्रारूप पर आम लोगों से सुझाव भी मांगा गया है.झारखंड सरकार की ओर से पिछले साल इसको लेकर विशेष प्रस्ताव भी लाए गए थे.