चाईबासा (CHAIBASA) : पश्चिमी सिंहभूम जिले में ढाई करोड़ से नीचे की जिला स्तरीय विकास योजनाओं के निविदा में डबल बिड की बाध्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने और पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) से निबंधित संवेदकों को पूर्व की भांति सभी विभागों के निविदा में भाग लेने की छूट देने और सीएस ( तुलनात्मक विवरिणी ) कराने के नाम पर विभागों द्वारा संवेदकों से 11% की भारी राशि वसूली पर अविलंब रोक लगाने समेत अन्य कई मांगों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से रांची स्थित उनके आवास पर मिला. यह मूलाकात प्रदेश कांग्रेस सचिव अशरफुल होदा और ग्रामीण संवेदक संघ पश्चिमी सिंहभूम के अध्यक्ष सुनील सिरका के नेतृत्व में की गई. प्रतिनिधिमंडल में सोनाराम देवगम, निराकर बिरवा, नारायण बानरा, मुजाहिद अहमद, मोहम्मद इमरान शामिल रहे.

मुद्दों पर विस्तृत रूप से विन्दुवार चर्चा

मंत्री महोदय के साथ प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण संवेदक संघ के द्वारा पूर्व में उठाए गए सभी मुद्दों पर विस्तृत रूप से विन्दुवार चर्चा किया. मंत्री से प्रतिनिधिमंडल का वार्ता काफी साकारात्मक रहा. उन्होंने सभी बातों को काफी गंभीरता से लिया. विन्दुवार चर्चा के बाद मंत्री आलमगीर आलम ने प्रतिनिधिमंडल को यथाशीघ्र सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया. मंत्री से मिलने के लिए संघ के प्रतिनिधिमंडल के अलावा संवेदक हरि चरण गोप, आदित्य विक्रम तिरिया, संजय अखाड़ा, राहुल गोप, मोहम्मद राज, मोहम्मद अबदीन, गोविंद चंद्र पान, प्रकाश पिंगुवा, दीपक करोवा, अभिराम देवगम, रोशन जमाल, मनोरंजन दास, रितेश तामसोय, इकबाल अहमद, रुपेश बिरुली उपस्थित थे.

रिपोर्ट : संतोष वर्मा, चाईबासा