पटना(PATNA):बिहार के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना स्थित कर्पूरी सभागार में झंडोतोलन किया. वहीं मौके पर राज्यपाल ने कहा कि बिहार ने विश्व को पहला गणतंत्र दिया है, इस बात का हमें गर्व है. राज्य में कानून का राज्य स्थापित हो और इसके लिए प्रयास पूरी तरह किया जा रहा हैं. जल जीवन हरियाली अभियान इसके अंतर्गत गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत जल संकट वाले क्षेत्रों जैसे कि गया बोधगया और राजगीर शहरों में पिछले वर्ष गंगाजल उपलब्ध करा दिया गया है और इस वर्ष नवादा शहर में भी इसकी आपूर्ति शुरू कर दी गई है. राज्य में सुगम यातायात के लिए पुलिया का निर्माण किया गया है, इसके साथ ही पटना सहित अन्य जिलों में फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है.

सरकार द्वारा बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है- राज्यपाल

वहीं आगे राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर  ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से विद्यालय में एक ओर जहां पोशाक साइकिल छात्रवृत्ति और अन्य परियोजनाओं को लागू किया गया है,तो वहीं विद्यालय  की आधारभूत संरचना को मजबूत करने का प्रयास भी किया जा रहा है. सरकार द्वारा बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय में विलंब से चल रही सभी लंबी परीक्षा फलों को नियमित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ने का प्रयास भी हो रहा है. इस क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इसके प्रावधानों को लागू कर इसका कारण भी प्रारंभ किया गया है. इसमे सफलता भी मिल रही है.समाज में सद्भाव और भाईचारा का वातावरण कायम रहे हमारा राज्य प्रगति के पथ  पर को अग्रसर रहे हम सब गणतंत्र दिवस को मनाते समय हमारे सैनिक तथा पुलिस कर्मियों के योगदान भूल नहीं सकते, उन्हीं के द्वारा हमारा सरंक्षण आरक्षण करने के बाद हम यहां खुले मैदान में कार्यक्रम कर सकते हैं. मुझे बहुत खुशी है कि आज के दिन ऐसे सभी अपने सेवा के अधिकारी पुलिसकर्मी अन्य सामाजिक लोगों को पुरस्कार मेरे द्वारा किया गया है.

गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना शुरू की गई है

 वहीं राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है, इसके आंकड़ों को भी जारी किया गया है, जिसके अनुसार बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 725000 है इसके अनुसार गरीब परिवारों की कुल संख्या 94 लाख पाई गई है. समाज के सभी कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए राज्य में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़कर 65% की गई है. आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए पूर्व से ही 10% आरक्षण उपलब्ध है, इस प्रकार कुल आरक्षण 75% हो गया है. गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना शुरू की गई है, जिन परिवारों के पास आवास या घर नहीं है उन्हें जमीन खरीदने एवं घर बनाने के लिए राशि दी जा रही है.विकसित एवं खुशहाल राज्य बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार पुनः सबको मेरी आर से शुभकामनाएं.