UCC लागू करने वाला उत्तराखंड बना पहला राज्य, जानिए क्या है इस कानून में

देहरादून (DEHRADUN): समान नागरिक संहिता यानी यूनिफार्म सिविल कोड (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है. उससे संबंधित कानून को गजट में प्रकाशित कर दिया गया है. पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार आज 27 जनवरी को इसे लागू किया जाना था. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे संबंधित एक पोर्टल को लांच किया. उन्होंने कहा कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि यह लोगों को मजबूत करेगा.

उत्तराखंड का इतिहास में लिखा जाएगा नाम

उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने साल 2022 में राज्य की जनता से वादा किया था कि अगर प्रदेश में फिर से भाजपा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो राज्य में समान नागरिक संगीता से जुड़े कानून लागू किए जाएंगे राज्य की जनता ने भाजपा पर विश्वास किया और उसे मजबूत जनादेश देकर फिर से सत्ता में लौटाया, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने. उन्होंने अपनी सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी और कानून बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की घोषणा की.

सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन उत्तराखंड की सरकार ने किया. इस विशेषज्ञ समिति का गठन 27 में 2022 को हुआ इस समिति ने विभिन्न वर्गों से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट तैयार की इस विशेषज्ञ समिति ने 2 फरवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपा. इसके बाद विधानसभा के विशेष सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित विधेयक पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति ने भी पिछले साल मार्च 2024 में ही इसे मंजूरी दे दी.

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता से संबंधित कड़ा कानून बन गया है. यह देश का पहला राज्य है जिसने यह कानून बनाया है. इसके तहत धर्म के आधार पर कतिपय जो कानून व्यवहार में आते थे, उन पर रोक लग गयी है. सभी के लिए समान कानून लागू होंगे. इसके लागू होने से मुस्लिम समाज में हलाला जैसे को खत्म करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा बाल विवाह और बहु विवाह प्रथा भी रुकेगी.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि यह महिलाओं को सशक्त करने वाला कानून है. महिलाओं को इससे हर तरह की सुविधा मिलेगी. वह अपना विकास कर सकेंगी और मान सम्मान के साथ समाज में जी सकेंगी.

इसको लेकर भाजपा नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है. प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने उत्तराखंड सरकार को UCC लागू करने के लिए बधाई दी है.