अडाणी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट के बीच आरबीआई ने सभी बैकों से अडाणी ग्रुप को दिए गये ऋण की जानकारी मांगी

टीएनपी डेस्क(TNP DESK): हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जहां अडाणी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट देखी जा रही है, गुरुवार के पहले तक अडाणी ग्रुप के शेयरों में 26.70% गिरावट देखी गई थी और आज बाजार खुलते ही 10 फीसदी की अतिरिक्त गिरावट देखी गई. इस प्रकार भारत के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति की सूची से गौतम आडाणी बाहर हो चुके हैं, आज की तारीख में वह दुनिया के 10 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में भी कहीं नहीं हैं. लेकिन इस भारी उथल-पुथल के बीच आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से अडाणी ग्रुप को दिये गए सभी ऋण की जानकारी की मांग की है. स्पष्ट है कि अडाणी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट के आरबीआई भी चिंता में है. यही कारण है कि उसके द्वारा देश के सारे बैंकों से अडाणी ग्रुप को दिये गए ऋण की जानकारी की मांग की जा रही है.

13 विपक्षी पार्टियों ने की हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसद में चर्चा की मांग

इस बीच 13 विपक्षी पार्टियों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसद में चर्चा की मांग की है. कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, डीएमके, जनता दल और लेफ्ट समेत 13 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में यह बैठक की है, इसमें से नौ पार्टियों ने राज्य सभा में स्थगन का प्रस्ताव पेश किया है.

मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा- आम लोगों का बैंक और एलआईसी पर से विश्वास उठ जायेगा

इन पार्टियों की मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोगों की मेहनत का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, यदि यही स्थिति रही तो आम लोगों का बैंक और एलआईसी से विश्वास उठ जायेगा, हमने दूसरे विपक्षी दलों के साथ मिलकर यह फैसला लिया है कि इस घटना को सदन में उठाया जाए, इस नोटिस पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन हर बार हमारे नोटिस को रिजेक्ट किया जा रहा है.

गौतम अडाणी ग्रुप का वीडियो संदेश

हालांकि अडाणी ग्रुप की ओर से खुद गौतम आडणी ने एक वीडियो संदेश भेज कर निवेशकों को विश्वास दिलाने की कोशिश की है, अपने वीडियो संदेश में गौतम आडणी ने कहा कि तमाम उतार-चढ़ाव के बीच कंपनी का व्यवसाय और प्रबंधन पर आपका विश्वास हमें आशान्वित करने वाला है. मेरे लिए निवेशकों को हित सर्वोपरी है, निवेशकों का नुकसाने से बचाने के लिए हमने एफपीओ को वापस लेने का फैसला किया है. हमारे बोर्ड ने यह महसूस किया कि FPO के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा.

रिपोर्ट: देवेन्द्र कुमार