जिलास्तरीय आरक्षण का रोस्टर जारी, EWS को सभी जिलों में 10 फीसदी आरक्षण, लेकिन पांच जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य करने पर शुरु हुआ नया बवाल, देखिये यह रिपोर्ट

राज्य के पांच जिलों में पिछड़ी जातियों के लिए शुन्य फीसदी आरक्षण ने भाजपा को हेमंत सरकार को घेरने का एक और मौका प्रदान कर दिया है. विधान सभा के अन्दर इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा विधायक नीलकंड मुंडा ने सत्ता पक्ष से कई सवाल खड़े किये हैं, उनका सवाल था कि क्या खूंटी, सिमडेगा सहित इन पांच जिलों में पिछड़ों की आबादी शुन्य है. यदि नहीं तो इन पांच जिलों में पिछड़े वर्ग का आरक्षण शुन्य करने का आधार क्या है.

जिलास्तरीय आरक्षण का रोस्टर जारी, EWS को सभी जिलों में 10 फीसदी आरक्षण, लेकिन पांच जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य करने पर शुरु हुआ नया बवाल, देखिये यह रिपोर्ट