Bihar: नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 33 एजेंडों पर लगी मुहर, जमीन सर्वे की अवधि बढ़ाने को लेकर हुआ फैसला

पटना(PATNA):मंगलवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 33 एजेंडों पर मुहर लगी है.आपको बताये कि  गृह  विभाग, जल एंव संसाधन विभाग,कृषि विभाग के साथ कई अन्य विभागों के कई योजनाओं क हरी झंडी मिली.जिसमे पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम के बगल में 1.60 एकड़ जमीन को बिहार सरकार 99 साल के लीज पर शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया को 1 रूपये मात्र की टोकन राशि पर उपलब्ध करा रही है.आपको बताये कि शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया मुफ्त में लोगों का आंख का इलाज करेगी.वहीं बिहार कृषि सेवा के माप एवं तौल के समूह 'क' एवं 'ख' के पदों का सृजन होगा.

 बैठक में कुल 33 एजेंडों पर लगी मुहर

वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संविदा पर आधारित नियोजित कर्मियों के वेतन का रास्ता साफ हो गया है.सहरसा में पर्यटन के विकास के लिए 98 करोड रुपए की मंजूरी मिली है.वहीं आपको बताये कि विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्ती सर्वे के नियमावली में संशोधन कर दिया गया है.लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत पंप ऑपरेटर के 493 पदों का सृजन किया गया है.राज्य के सभी आयुर्वेदिक/ होम्योपैथिक अस्पताल में भोजन की व्यवस्था जीवका दीदी के द्वारा किया जाएगा.स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार उपचार्य शिक्षक संवर्ग नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई है.बिहार परिचारिका संपर्क नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई है.जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई पदों का सृजन किया गया.

पढ़ें किन योजनाओं को मिली है मंजूरी

वहीं समान प्रशासन विभाग के बिहार लोक परीक्षा अनुचित नियमावली के प्रारूप को स्वीकृति दे दी गई है.अब बिहार में परीक्षा में कदाचार करना माफियाओं को भारी पड़ेगा.ऊर्जा विभाग के तीन बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है.नेपाल बॉर्डर पर सड़क बनाने को मंजूरी दी गई है.गर्दनिबाग़ में मंत्री आवास परिषद में और भी आवास बनाए जाएंगे इसको लेकर मंजूरी दी गई है.वित्त विभाग के अंतर्गत बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी.सूचना जनसंपर्क विभाग के जनसंपर्क एजेंसी का चयन को लेकर निविदा आमंत्रित करने को मंजूरी दी गई है.सूचना जनसंपर्क विभाग में सोशल मीडिया एजेंसी का चयन करने को लेकर निविदा का मंजूरी दी गई है.