राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी खबर: झारखंड सरकार 68 लाख से ज्यादा परिवारों को अब हर महीने देगी 1 लीटर सरसों का तेल, जानिए कब से मिलेगा लाभ?

टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : झारखंड के 68 लाख से ज़्यादा राशन कार्डधारियों के लिए खुशखबरी है. राशन का उठाव कर रहे परिवारों को अब जल्द ही हर महीने सरसो को तेल मिलेगा. दरअसल झारखंड सरकार ने गरीब परिवारों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए एक नई योजना तैयार की है. इस योजना के तहत राज्य के लगभग 68 लाख गरीब परिवारों को हर महीने 1 लीटर सरसों तेल (Mustard Oil) दिया जाएगा. प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा गया है. यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से लागू की जाएगी, ताकि पात्र परिवारों को पोषणयुक्त आहार समय पर और पारदर्शी तरीके से मिल सके. योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों को मिलेगा.

हालांकि, इससे पहले फरवरी 2024 के बजट में घोषित सोयाबीन-बड़ी और मोटा अनाज वितरण योजना अब तक लागू नहीं हो पाई है. इस योजना के लिए ₹2,860.27 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन वित्तीय कारणों से यह अभी तक शुरू नहीं हो सकी. इसमें चावल और गेहूं के साथ सोयाबीन-बड़ी, बाजरा, ज्वार और रागी जैसे पोषणयुक्त अनाज शामिल करने की योजना थी.

खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरसों तेल वितरण योजना पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी. सरकार का लक्ष्य है कि गरीब परिवारों को पर्याप्त पोषण और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके. साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025–26 में पिछली अधूरी योजनाओं को पुनः सक्रिय करने की तैयारी भी चल रही है, ताकि राज्य के गरीब परिवारों की जीवनशैली और पोषण स्तर में सुधार सुनिश्चित हो सके.

कितने परिवार लाभान्वित होंगे?

राज्य में कुल 68,21,143 राशन कार्डधारक परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे. इनमें से 60.06 लाख परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के अंतर्गत आते हैं, जबकि 8.15 लाख परिवार झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के अंतर्गत आते हैं.

जिलावार आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के सबसे अधिक लाभार्थी रांची जिले में होंगे, जहाँ लगभग 59.52 लाख कार्डधारक परिवार हैं. इसके बाद धनबाद (50 लाख), पूर्वी सिंहभूम (47.85 लाख), गिरिडीह (45.99 लाख), पलामू (45.07 लाख) और बोकारो (38.06 लाख) ज़िलों के परिवारों को लाभ मिलेगा. सबसे कम संख्या लोहरदगा ज़िले में है, जहां 11.01 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे.