बड़ी खबर: राशन कार्ड बनवाकर लाभ नहीं उठाने वालों पर होगी कार्रवाई, काटे जाएंगे नाम

रांची (RANCHI) : भारत सरकार की ओर से गरीबी रेखा से नीचे आनेवाले लोगों को हर महीने मुफ्त में राशन दिया जाता है, ताकि वह अपना पालन पोषण कर सकें. लेकिन लोगों को सुविधा देने के साथ सरकार की ओर से राशन कार्ड के नियमों में बदलाव किए गए, ताकि इसमे पारदर्शिता बनी रहें. इसी के तहत राशन कार्ड धारियों को 15 जुलाई तक राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवाना और राशन कार्ड को आधार से लिंक करने और दस्तावेज जमा करना अनिवार्य किया गया था. लेकिन ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि भी खत्म हो चुकी है. इतना ही नहीं बार-बार सूचना देने और ई-केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ाने के बावजूद झारखंड के लाखों लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया. अब विभाग ने उन लोगों के कार्ड रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी है. दरअसल झारखंड में जिस राशन कार्ड धारियों ने 6 महीने से लेकर 5 साल तक अपने राशन कार्ड से अनाज का उठाव नहीं किया है. ऐसे लोगों का राशन कार्ड रद्द किया जाएगा. इस प्रक्रिया में हज़ारों लाभार्थियों का राशन कार्ड रद्द होने वाले हैं. भारत सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत यह बड़ा कदम उठाया गया है.

झारखंड में अब तक 74.6 लाख लोगों का नहीं हुआ ई-केवाईसी

रिपोर्ट्स के अनुसार, झारखंड में अब तक 74.6 लाख राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्होंने अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है. अब ऐसे लोगों के पास राशन कार्ड से वंचित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है. अगर ऐसा हुआ तो झारखंड के लाखों लोगों के सामने भुखमरी की समस्या खड़ी हो जाएगी.

7356 राशन कार्ड होंगे रद्द

देवघर ज़िले में राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा से जुड़े 7356 राशन कार्ड धारक ऐसे हैं, जिन्होंने छह महीने से ज़्यादा समय से अनाज का उठाव नहीं किया है. इन सभी राशन कार्डों को रद्द करने की तैयारी कर ली गई है. एक साल से राशन नहीं उठाने वालों की संख्या 6034, तीन साल से 3522 और पाँच साल से ज़्यादा समय से 3472 है. इन सभी के राशन कार्ड रद्द किए जाएँगे.

झारखंड में 2.8 करोड़ से ज़्यादा कार्ड धारक

मालूम हो कि झारखंड में एनएफएसए और ग्रीन कार्ड धारकों की संख्या 2,87,54,416 है. इनमें से राज्य के लगभग 26 प्रतिशत राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं. पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा 36.5 प्रतिशत राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी करवाने से वंचित रह गए हैं.