नेपाल में राष्ट्रपति के आवास पर धावा, प्रदर्शनकारियों को भगाने बड़ी संख्या में पहुंची नेपाली सैनिक

TNP DESK: नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन अब आक्रामक रूप ले रहा है. लगातार दूसरे दिन भी युवाओं का प्रदर्शन जारी है. मिली जानकारी के अनुसार अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि भारी संख्या में युवा घायल हुए हैं. वहीं मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के आवास पर धाबा बोल दिया. राष्ट्रपति आवास पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की. वहीं पीएम आवास में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई है. वहीं प्रदर्शन के बीच अब तक चार मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. संभावना जताई जा रही है कि केपी शर्मा ओली की सरकार गिर सकती है. वहीं मंगलवार शाम 6:00 बजे प्रधानमंत्री ने सर्वदारी बैठक भी बुलाई है. 

नेपाल के काठमांडू कास्की और सुनसरी जिले के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाया गया है.सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारी को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे लेकिन इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. युवाओं के आक्रोश को देखते हुए पीएम ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है. साथी उन्होंने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेताओं से बातचीत के लिए आने का न्योता भी दिया है. वहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने में जब पुलिस नाकाम हो गई तो अब हालात को संभालने के लिए सेना को उतारा गया है. भारी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे हैं. इसी वजह से उन्हें रोकने के लिए अब सेना को तैनात किया गया है. सेना लगातार प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है.  

क्या है मामला 

आपको बता दे कि नेपाल सरकार ने कुछ दिन पहले ही 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन  लगाने की घोषणा की थी.  नेपाल की सरकार का कहना था कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है. सरकार इसको बै नहीं बल्कि रेगुलेट करने का अधिकार चाहती थी लेकिन बार-बार संपर्क करने के बावजूद इन प्लेटफॉर्मों के अधिकारियों ने सरकार से संपर्क नहीं किया. इस वजह से सरकार ने इस प्लेटफार्म पर बैन लगा दिया. लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद जैन जी यानी युवा काफी आक्रामक हो गए उनका कहना था कि यह उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का काम कर रही है. युवाओं का कहना है कि नेपाल सरकार बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर युवाओं की आवाज को दबाने के लिए यह प्रतिबंध लगा रही है.