बजट सत्र 2025-26: जानिए किस विभाग को कितनी मिली राशि, यहां देखें अबुआ बजट की हाईलाइट्स

टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : झारखंड विधानसभा बजट सत्र के पांचवे दिन सदन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. जिसे 'अबुआ बजट' नाम दिया गया है. बजट पेश करने के बाद राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में गौरवशाली झारखंड राज्य के लिए सदन में बजट पेश करना मेरे लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए मैं आत्मसम्मान महसूस कर रहा हूं. साथ ही झारखंड का बजट विधानसभा के पटल पर रखते हुए काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं. 45 साल के राजनीतिक जीवन में यह मेरे लिए पहला अवसर है, जब वित्त मंत्री के तौर पर मैं सदन में गौरवशाली झारखंड राज्य का बजट पेश कर रहा हूं. इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सीएम हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया.

बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 की बजट राशि में 16,500 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है. झारखंड में पर्यटन क्षेत्र से राजस्व वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं. टूरिस्ट सर्किट बनाने पर जोर दिया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में आर्थिक विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है. बेहतर ऋण प्रबंधन पर सरकार का जोर है. सिंकिंग फंड में निवेश किया जा रहा है. अब तक 2283 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है. इससे ऋण का भुगतान किया जाता है. झारखंड में पिछले कई वर्षों से स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है.

बजट में सामान्य क्षेत्र के लिए 37,884 करोड़ 36 लाख रुपये, सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,840 करोड़ 45 लाख रुपये और आर्थिक क्षेत्र के लिए 44, 675 करोड़ 19 लाख रुपये का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में राजकोषीय घाटा क्रमशः 27.5% और 27.3% रहने का अनुमान है. राजस्व आय 61 हजार 56 करोड़ 12 लाख रहने का अनुमान है.

वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत लगभग 4 लाख किसानों का ₹200000 तक का ऋण माफ किया गया है. इस मद पर कुल 769 करोड़ खर्च किए गए हैं. 2025-26 में जल निधि उप योजना के तहत 203 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव. कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 8400 लाभुकों के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव.

2025-26 में झारखंड राज्य मिलेट मिशन के तहत 1 लाख किसानों को अनुदान देने का प्रस्ताव. जिस पर 24 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में दूध उत्पादन का लक्ष्य 38 लाख 1000 मीट्रिक टन प्रस्तावित है. 118 गोदामों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिस पर 259 करोड़ 52 लाख का बजटीय प्रावधान है. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 4587 करोड़ 66 लाख 24 हजार रुपए का बजट प्रस्तावित है.

बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा के तहत 12 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य. ग्रामीण विकास के लिए 9841 करोड़ 41 लाख 61 हजार रुपए का बजट.

जल संसाधन के लिए 779 करोड़ 20 लाख रुपए की योजना का प्रस्ताव. सिंचाई सुविधाओं एवं सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए 2257 करोड़ 45 लाख 55 हजार रुपए का बजट. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15वें वित्त आयोग से अनुदान मद में 1322 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना. पंचायती राज व्यवस्था के लिए 2144 करोड़ 78 लाख 14 हजार रुपए के बजट का प्रस्ताव.

मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 13363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट प्रावधान. मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,850.66 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान. इससे करीब 34 लाख लाभुक लाभान्वित होंगे. 2500 आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाने का लक्ष्य. वर्ष 2025-26 में महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा के लिए 22 हजार 23 करोड़ 33 लाख 85 हजार रुपए का बजट.

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 15198 करोड़ 35 लाख 30 हजार रुपए का प्रावधान, जबकि उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए 2409 करोड़ 20 लाख 96 हजार रुपए का प्रावधान. स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 7470 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपए के बजट का प्रावधान. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 4710 करोड़ 2 लाख 56 हजार रुपए के बजट का प्रावधान.

जानिए बजट की हाईलाइट्स

1. कुल 1,45,400 करोड़ रुपये का बजट
2. राजस्व खर्च 1,10,636 करोड़ जो 20.50 करोड़ अधिक है
3. पूंजीगत खर्च 34,763 करोड़ जो 7.81 प्रतिशत अधिक है .
4. खर्च में समान्य खर्च 37,884 करोड़, सामाजिक परिक्षेत्र 62,840 करोड़ तथा आर्थिक क्षेत्र में 44, 675 करोड़ का उपबंध किया गया है
5. रेवन्यू प्राप्ति 35,200 राज्य कर से, 25,856 राज्य से गैर कर के रूप में, केंद्रीय सहायता से 17,57 000 और केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 47,000 लोक ऋण से 20,000 करोड़ रुपये
6. 2025-2026 में राजकोषीय घाटा 11,253 करोड़ जो की अनुमानित GSDP का 2.02 प्रतिशत है.