SIR विवाद को लेकर आग बबूला हुए तेजस्वी, नीतीश के MLC और लोजपा सांसद वीणा देवी पर दो-दो EPIC नंबर होने का लगाया आरोप

    SIR विवाद को लेकर आग बबूला हुए तेजस्वी, नीतीश के MLC और लोजपा सांसद वीणा देवी पर दो-दो EPIC नंबर होने का लगाया आरोप

    मुजफ्फरपुर(MUJAFFPUR):बिहार में SIR (State Identity Register) विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है.नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी के दो-दो EPIC नंबर सामने आने के बाद अब एक और मामला सुर्खियों में है. इस बार आरोप के घेरे में जदयू के एमएलसी दिनेश सिंह और उनकी पत्नी, वैशाली से लोजपा सांसद, वीणा देवी है.

    दो-दो EPIC नंबर, दो-दो पते

    सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के अलग-अलग EPIC नंबर और पहचान पत्र तेजी से वायरल हो रहे है.मामले में दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेताओं के नाम अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज है.

    दिनेश प्रसाद सिंह (पिता: गणेश प्रसाद सिंह, उम्र: 60 वर्ष)EPIC नं. UT0 1134527 – पता: उत्क्रमित मध्य विद्यालय, दाउदपुर उर्दू उत्तरी भाग, मतदान केंद्र संख्या 325, क्रम संख्या 349, साहेबगंज विधानसभा.

    EPIC नं. REM 0933267 – पता: विद्युत विभाग, भगवानपुर पूर्व भाग, मतदान केंद्र संख्या 371, क्रम संख्या 251, मुजफ्फरपुर विधानसभा.(पद: जदयू एमएलसी)

    वीणा देवी (पति: दिनेश प्रसाद सिंह, उम्र: 54–55 वर्ष)EPIC नं. UT0 1134543 – पता: उत्क्रमित मध्य विद्यालय, दाउदपुर उर्दू उत्तरी भाग, मतदान केंद्र संख्या 325, क्रम संख्या 352, साहेबगंज विधानसभा.

    EPIC नं. GSB 1037894 – पता: विद्युत आपूर्ति विभाग, भगवानपुर, मतदान केंद्र संख्या 371, क्रम संख्या 252, मुजफ्फरपुर विधानसभा.(पद: लोजपा सांसद, वैशाली लोकसभा)

    विवाद की पृष्ठभूमि

    SIR विवाद की शुरुआत तब हुई जब तेजस्वी प्रसाद यादव के दो EPIC/IPIC नंबर सामने आए. इसके बाद उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी के मामले ने तूल पकड़ा.अब जदयू-लोजपा दंपति के नाम जुड़ने से यह विवाद और गरमा गया है.राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि एक ही व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में क्यों दर्ज है. चुनावी कानून के तहत यह स्थिति गंभीर अनियमितता मानी जाती है.

    प्रशासन की चुप्पी, राजनीति में गर्मी

    हालांकि अब तक चुनाव आयोग या संबंधित विभाग की ओर से इस ताज़ा मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्ष ने इसे मतदाता सूची में गड़बड़ी और सत्ता पक्ष के नेताओं को संरक्षण का उदाहरण बताते हुए कार्रवाई की मांग की है.


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