केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हेमंत सरकार को क्या दिया निर्देश,झारखंड के DGP का मामला

टीएनपी डेस्क - राज्य स्तर पर पुलिस महकमा का सबसे बड़ा पद पुलिस महानिदेशक का होता है पुलिस महानिदेशक यानी जीपी राज्य में विधि व्यवस्था संधारण के अपने महकमा के मुखिया होते हैं झारखंड में डीजीपी के पद को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है झारखंड सरकार के आदेश को रद्द कर दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीजेपी को के संबंध में बड़ा निर्देश दिया है झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को हेमंत सोरेन सरकार ने सेवा विस्तार के अलावा 3 साल के लिए इस पद पर तैनात किया था. 

अनुराग गुप्ता को पिछले साल 27 जुलाई को डीजीपी बनाया गया था

 झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 27 जुलाई, 2024 को पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनाया था.अनुराग गुप्ता ने अजय कुमार सिंह से प्रभार लिया था.लेकिन विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने प्रभारी डीजीपी के पद से अनुराग गुप्ता को हटा दिया था. विधानसभा चुनाव में सरकार गठित होने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद पर फिर से तैनात कर दिया.

अनुराग गुप्ता की सेवा के लिए विशेष नियमावली बनी

      इसके बाद डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए एक विशेष नियमावली बनाई गई जिसके आधार पर अनुराग गुप्ता को राज्य का स्थाई पुलिस महानिदेशक बना दिया गया. इस पद पर उनका पदस्थापन 2 वर्षों के लिए हुआ. राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार 26 जुलाई, 2026 तक के लिए अनुराग गुप्ता पुलिस महानिदेशक बने रहते. लेकिन राज्य सरकार के द्वारा नियमावली बनाकर अनुराग गुप्ता को पुलिस महानिदेशक बनाए जाने का निर्णय सवालों के घेरे में आ गया. इस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी चले. इधर केंद्र सरकार ने अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर अपना मंतव्य दिया है. इसमें नियुक्ति को गलत बताया गया है.केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कहा है कि 30 अप्रैल 2025 तक ही उनकी सेवा होगी. अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या निर्णय लेते हैं.इस संबंध में मुख्यमंत्री को सूचना दे दी गई है. विदेश दौरा की वजह से हेमंत सोरेन झारखंड से बाहर हैं. इस संबंध में जदयू विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी सार्वजनिक की है.