स्वास्थ्य योजनाओं को नियम विरुद्ध प्रक्रिया के तहत मिली 100 से अधिक योजना, आखिर क्यों है प्रशासन मेहरबान?

चाईबासा (CHAIBASA) : पश्चिमी सिंहभूम जिले में इन दिनों ग्रामीण विकास विभाग के आदेश का उल्लंघन कर जिला से डीएमएफटी एवं एससीए की योजनाओं का दायित्व सौंपा गया है. साथ ही पुल-पुलिया एवं अन्य बहुत सारी योगनाओं का कार्य दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पत्र जारी कर सभी जिला के उपायुक्त को जिला से कार्य देने पर रोक लगाया गया था , लेकिन इस नियम विरुद्ध प्रक्रिया के तहत 100 से अधिक योजना दी गई. 

प्रदेश अध्यक्ष गणेश प्रसाद को लिख गया पत्र 

सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, को पत्र लिख कर ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त किसी भी अन्य विभाग की योजनाओं का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डलों के द्वारा नहीं किये जाने का आदेश दिया गया. इस सबंध में झारखंड राज्य भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के प्रदेश अध्यक्ष नें कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो उपायुक्त, कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज करेगें. 

उपायुक्त को दिया गया था निर्देश 

जिला दंडाधिकारी को लिखे गए पत्र में लिखा गया कि विभागीय कार्य यथा मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी आवास निर्माण कार्य एवं पीएमजीएसवाई सड़क, मेन्टेनन्स कार्य बाधित हो जाता है, जिसके कारण विभाग को भारत सरकार के साथ बैठक में विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है. भवदीय से ये अनुरोध किया गया कि विभागीय आदेश के आलोक में इस प्रमण्डल को जिला से स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन की जिम्मेदारी से मुक्त की जाय ताकि विभागीय आदेश का अनुपालन किया जा सके, तथा विभागीय कार्यों का समय से क्रियान्वयन किया जा सकें. 

रिपोर्ट: संंतोष वर्मा