कृषि विभाग की बदहाली, मंत्री ने लगाई अधिकारियों की क्लास, कहा- क्या मक्खी मारने पहुंचते हैं दफ्तर

रांची (RANCHI): रांची के हेसाग स्थित पशुपालन भवन में रबी फसल पर आज सोमवार को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को रबी फसल की सही जानकारी देना और उन्नत कृषि की ओर कदम बढ़ाना था. लेकिन कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना और उसके लाभुकों की सही जानकारी देने में जिला कृषि पदाधिकारी फिसड्डी साबित हुए. ऐसे में इस कार्यशाला में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अपने विभागीय अधिकारियों के जवाब से नाराज दिखीं. क्योंकि, जिला कृषि पदाधिकारियों के पास कृषि मंत्री के सवाल का जवाब नहीं था.

दरअसल, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जब कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में सवाल पूछा तो सामने से जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद मंत्री ने धनबाद, दुमका, गोड्डा सहित कई जिलों से विभागीय योजना से संबंधित सवाल पूछे पर किसी के पास भी मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं था. इस दौरान पूरा सन्नाटा पसरा रहा. ऐसे में नाराज मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पदाधिकारियों से कहा कि अधिकारी मक्खी मारने के लिए दफ्तर नहीं आए. साथ ही उन्होंने गोड्डा जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यशाला में मौजूद नहीं होने पर उन्हें शोकॉज करने का निर्देश दिया.

कार्यशाला के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आगे से जब भी अधिकारी इस तरह की कार्यशाला में आए तो पूरी तैयारी के साथ आए. विभागीय अधिकारियों को सप्ताह में दो दिन फील्ड विजिट करने का निर्देश हर हाल में पूरा होना चाहिए. साथ ही 31 दिसंबर तक अलग-अलग कार्यशाला आयोजित करने का लक्ष्य पूरा किया जाए. इसके बाद अगले साल जनवरी के 2 से 3 तारीख तक राज्य कृषि निर्देशक के पास रिपोर्ट सौंपा जाए. इस रिपोर्ट में धरातल पर योजना की हकीकत और लाभुकों की संख्या को विशेष तौर पर अंकित किया जाएगा.

वहीं, विभागीय सचिव अबू बक्कर सिद्दीकी ने कहा कि कृषि विभाग में काम करना एक बेहतर अवसर है. किसानों से मिलकर जमीनी हकीकत को जानकर उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है. BAU ने झारखंड की भूमि के अनुसार बीज तैयार किए है. जिसका लाभ राज्य के किसानों को दिया जा सकता है.