लोकसभा चुनाव के बाद आज झारखंड कैबिनेट की पहली बैठक, इन एजेंडों पर लग सकती है मुहर

रांची(RANCHI); आज झारखंड कैबिनेट की बैठक  होने वाली है. कयास लगए जा रहे हैं कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने वाले हैं. आपको बता  दे कि लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार कैबिनेट की बैठक  होने वाली है. जिसमें कई अहम फैसले हो सकते हैं .

राज्य के शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों  के जनप्रतिनिधि पर शिक्षक की सेवा का सत्यापन करेंगे.  झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली मे प्रतिवर्ष शिक्षकों के मानदेय में चार प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान किया जा रहा है. जिसके लिए हर साल सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया है. तभी झारखंड में जाति सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार  ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्य का दायित्व मे जाति सर्वेक्षण को शामिल करना  का फैसला लिया है. इसके लिए भी झारखंड मे कार्यपालिका का नियमावली मे संशोधन किया जाएगा.

झारखंड कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव मे बतलाया गया है, कि अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग सदस्य सदियों से वंचित शोषित और हाशिये पर रहे हैं इसके लिए राज्य सरकार आनुपातिक समानता में तेजी लाने के उद्देश्य से जाति सर्वेक्षण कराएगी. इसके लिए झारखंड नियमावली में बदलाव करते हुए कार्मिक विभाग मे कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को भी जोड़ा जाये. 

लुगुबुरु पहाड़ पर रोका जायेगा डीवीसी का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट

राज्यसरकार बोकारो के लुगुबुरु पहाड़ पर दामोदर घाटी  निगम का प्रस्तावित 1500 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का निर्माण रोकने के आदेश देगी . गृह विभाग की जांच रिपोर्ट में प्रोजेक्ट का निर्माण बलपूर्वक करने पर आदिवासी समुदाय की जनभावना आहत होने, लोक शांति भंग होने और जनाक्रोश का सामना करने की आशंका जतायी गयी है. कहा गया है कि प्रोजेक्ट से संताली आदिवासियों के प्रसिद्ध महाधर्म स्थल का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित होगी. अब राज्य सरकार भारत सरकार से उक्त प्रोजेक्ट को स्थगित करने का आग्रह करेगी.

इन प्रस्तावों को रखा आएगा कैबिनेट में 

विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाले कैग की वर्ष 2021, 2022 और 2023 रिपोर्ट रखे जाने का प्रस्ताव. 

पूर्व शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के फेफड़े का ट्रांसप्लांट करने में राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई 45.29 लाख रुपए की राशि के प्रस्ताव पर स्वीकृति

नियुक्त किए गए सहायक खनन अधिकारी के सेवा संपुष्ट के संदर्भ में फैसला लिया जाना.