रैयतों की नासमझी का लाभ लेकर जमीन कैसे छीन रहे हैं माफिया, जानिए किसने राहत की मांग की

धनबाद(DHANBAD): भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रमेश कुमार राही का कहना है कि पुलिस के पास अथवा न्यायालय में लंबित मुकदमों में 60 से 70% के पीछे का कारण जमीन विवाद है.  यह बात अलग है कि इसे हत्या ,रंगदारी, ठगी ,मारपीट का रूप  दे दिया जाता है.  उन्होंने उपायुक्त को पत्र लिखकर धनबाद जिले में भूमि संबंधी अभिलेखों में की गई गड़बड़ियों में सुधार करने की मांग की है.  पत्र में कहा है कि अंचल, बंदोबस्त, निबंधन कार्यालय की कार्यशैली से मूल रैयत  परेशान है.  राजस्व, निबंधन अथवा भूमि सुधार विभाग से जुड़े कार्यालयों की करतूतों और पुलिस की भूमिका से गरीब लोगों के हाथ से जमीन निकलती जा रही है. उन्होंने कहा है कि भूमि संबंधी विवादों का निपटारा हो जाने से एक साथ कई स्तर पर राहत मिल सकती है. हत्या, रंगदारी, ठगी, मारपीट के मुकदमों में कमी होगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा. आमजन राहत महसूस करेंगे. हालत ऐसी बनी हुई है कि भूमि के सही मालिक अपनी जमीन  को निहारते रह जाते हैं और रंगदार, अपराधी उनके बाप- दादा की जमीन पर चाहरदिवारी कर रहे होते हैं. 

छोटी छोटी गड़बड़ियों को ठीक करा देने से रैयतों को होगी राहत 

उन्होंने अनुरोध किया है कि भूमि संबंधी अभिलेखों में छोटी- छोटी गड़बडियों में  सुधार करने की दिशा में कारवाई करने से कई स्तर पर रैयतों को  बड़ी राहत मिलेगी.जैसे  खतियान एवं पंजी टू में साक्ष्य के आधार पर गलत नाम, टाइटल व जाति का सुधार करना, खतियान एवं पंजी टू में साक्ष्य के आधार पर रकवा में सुधार करना, दाखिल खारिज के बाद  खतियान से भूमि को घटाना, आफलाइन दाखिल खारिज को आनलाईन पंजी टू में दर्ज कर लगान भुगतान के लिए  आन करना, पुराना खतियान एवं नया खतियान का मिलान कर सुधारना,सरकारी भूमि को चिंहित कर अतिक्रमण मुक्त कराना, कब्जा होने पर उतरदायित्व निर्धारित करना, आंशिक व गैर सर्वे के कार्य को शिविर लगाकर पूरा करना,तालाब, बांध, नदी, पहाड, जंगल झाडी, बंदोबस्त, अर्जित भूमि को चिंहित कर कागजात दुरुस्त करना, खाता, प्लाट की हेराफेरी पर सख्ती बरतना, गैर आदिवासी पुरुष द्वारा आदिवासी महिला से विवाह कर भूमि हडपने पर सख्ती करना संयुक्त भूमि का बंटवारा करने में सहूलियत करना, गैरआबाद भूमि को रैयती और रैयती को गैरआबाद भूमि आनलाइन होने की जांचकर सुधार करना.  

रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो