पीएम आवास योजना VS झारखंड अबुआ आवास योजना:पढ़िए किसमें कितना है दम

    पीएम आवास योजना VS झारखंड अबुआ आवास योजना:पढ़िए किसमें  कितना है दम

    धनबाद(DHANBAD):  मंईयां सम्मान  योजना का सब कुछ फाइनल करने के बाद झारखंड सरकार अबुआ  आवास योजना पर ध्यान केंद्रित किया है. समीक्षा का काम शुरू कर दिया गया है.  चौथी किस्त में 800 करोड रुपए का आवंटन सरकार ने कर दिया  है.  इस योजना में इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 2800 करोड़ का आवंटन किया गया है.  अब अबुआ  आवास योजना की सरकार स्तर पर समीक्षा की जा रही है.  जिन जिलों में कार्य की गति धीमी है, वहां के अधिकारियों से कारण पूछा जा सकता है.मंईयां  सम्मान योजना के बाद अबुआ  आवास योजना झारखंड सरकार की दूसरी महत्वाकांक्षी और बड़ी योजना है.  जानकारी मिल रही है कि झारखंड में अबुआ  आवास निर्माण के मामले में खूंटी पहले नंबर पर है.  कोडरमा दूसरे नंबर पर तो  लातेहार तीसरे नंबर पर है.  राजधानी रांची 23 वे , गढ़वा 22 वे  नंबर पर चल रहा है तो धनबाद 13  नंबर पर है.  

    राज्य में 4.5 लाख अबुआ  आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है.   जानकारी के अनुसार सरकार ने  पहली किस्त में 1000 करोड रुपए, दूसरी किस्त में 300 करोड रुपए, तीसरी किस्त में 700 करोड रुपए और चौथी किस्त में 800 करोड रुपए का आवंटन किया  है.   इस प्रकार अब तक कुल 2800 करोड रुपए अ बुआ आवास योजना के लिए आवंटित किये  गए है.  बता दें कि लंबे समय से राशि नहीं मिलने की वजह से योजना का काम रुका हुआ था.  ग्रामीण विकास विभाग ने  स्पष्ट किया है कि जिन योजनाओं में ढलाई तक का काम हो गया है.  उसे अभिलंब चौथी किस्त की राशि दी जाए.  इसी तरह अन्य चरणों के हिसाब से भी राशि दी जाएगी. 

      अब तक पहले चरण के तहत 1.99 लाख आवास योजना को स्वीकृति दी गयी है. पहले चरण में दो लाख आवास देना तय किया गया था.  पहले चरण के सभी आवासों पर काम जारी है. अब दूसरे चरण के आवासों पर काम होगा.वर्ष 2023-24 में अबुआ आवास योजना झारखण्ड सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए  शुरू की थी.  इस योजना के तहत उन सभी परिवारों को तीन कमरों वाला पक्का मकान, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्गमीटर होता है,मिलेगा.  योग्य लाभुक को उनके बैंक खाते में चार किस्त में कुल दो लाख राशि सरकार देती है. दरअसल, प्रधानमंत्री आवास योजना के पैरलल झारखंड में अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई थी. 

    रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो

     

     


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