धनबाद(DHANBAD) : रेलवे स्टेशनों पर फूड हैंडलरो पर नकेल कसने के लिए रेलवे ने नई तरकीब की शुरुआत की है. भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर लगे स्टाल के फूड हैंडलरों का ड्रेस कोड भी निर्धारित कर दिया है. इस ड्रेस में क्यूआर कोड भी रहेगा, जिसे उनका पूरा डिटेल्स कोई भी यात्री जान सकेंगे. भारतीय रेलवे ने खानपान की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के लिए यह व्यवस्था लागू की है. खानपान की वस्तुओं की गुणवत्ता को लेकर शिकायतों की भरमार से आजिज रेलवे ने नई व्यवस्था लागू की है. फूड हैंडलर के कर्मचारियों को लाल रंग की टी शर्ट पहननी होगी. उस टी शर्ट पर उनका बारकोड भी रहेगा, जिससे फूड हैंडलर की पूरा डिटेल्स मिल सकेगा. यात्री जान सकते हैं कि यह सही विक्रेता है या गलत. क्यूआर कोड यह सब कुछ बता देगा.
यात्रियों को आसानी से जानकारी भी मिल सकेगी
यात्रियों को उनके संबंध में आसानी से जानकारी भी मिल सकेगी. नियम के मुताबिक हैंडलरों को 24 घंटा यह ड्रेस पहननी होगी. अगर वह नहीं पहनते हैं तो फूड हैंडलर और उनके मालिक के खिलाफ रेलवे कार्रवाई कर सकता है. सूत्र बताते हैं कि खान-पान की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर उठने वाले सवालों के समाधान के लिए यह कदम उठाया गया है. फूड हैंडलरों को रेलवे की ओर से यात्रियों के साथ बर्ताव की तरकीब भी बताई जा रही है. उन्हें बताया जा रहा है कि रेल यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार कैसे करे. खाने के सामानों को हैंडल करते वक्त हैंड ग्लव्स और हैंड गियर जरूर पहने. यह भी निर्देश मिल रहा है कि लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रोत्साहित करे. यह नियम पहले चरण में कुछ विशेष स्टेशनों पर लागू किया जा रहा है. धीरे-धीरे सभी स्टेशनों पर इसे लागू कर दिया जाएगा.
जिम्मेवारी तय करने में होगी आसानी
आपको अनुभव तो होगा ही कि रेलवे स्टेशनों पर वैध हैंडलरों के अलावा अवैध हैंडलर भी पहुंच जाते है. लोगों को फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है और कौन गलत. इसके अलावा जिम्मेवारी तय नहीं होने के कारण फूड हैंडलर सही गुणवत्ता के सामान भी नहीं बेचते है. अगर यह व्यवस्था लागू हो जाती है तो यात्रियों को हैंडलरों के खिलाफ शिकायत करने की पूरी जानकारी मिल जाएगी और इससे यात्रियों को कई फायदे हो सकते है. अभी सावन का महीना चल रहा है. इस समय धनबाद और आसनसोल डिवीजन के ट्रेनों में भारी भीड़ होती है. ऐसे समय में अगर इस व्यवस्था को ठोस ढंग से लागू कर दी जाए, तो यात्रियों को राहत मिल सकती है.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो
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